Mother Bhabani कॉलेज में बदमाश

Kolkata कोलकाता:उच्च शिक्षा में तकनीक के बढ़ते उपयोग के अनुरूप राज्य सरकार ने 2018 में कॉलेजों में 'डाटा मैनेजर' का पद सृजित किया। सात साल बाद भी वह पद सिर्फ किताबों में ही है! पांच सौ अनुदानित कॉलेजों में से अधिकांश में हेड क्लर्क, कैशियर, अकाउंटेंट या लैब अटेंडेंट के स्थायी पद भी नहीं हैं।

इससे सरकारी खजाने में दिन-ब-दिन भारी मात्रा में धन की बचत हो रही होगी। क्योंकि, अनुदानित कॉलेजों में सरकारी वेतन केवल स्थायी शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को ही आवंटित किया जाता है। कॉलेजों का अपना विकास कोष साल-दर-साल सैकड़ों अस्थायी कर्मचारियों को भत्ते देकर खाली हो रहा है।

विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक उपकरणों, पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी है। कक्षाओं, पेयजल और शौचालय के बुनियादी ढांचे की स्थिति भी दयनीय है। पिछले एक दशक से कॉलेज प्रशासन को नियमित रूप से छात्रों की ट्यूशन फीस का आधा हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में अस्थायी कर्मचारियों के भत्ते को कवर करने का एकमात्र तरीका छात्रों की ट्यूशन फीस और विकास शुल्क का आधा हिस्सा देना है। लेकिन कोरोना काल के बाद से कॉलेजों में छात्रों का नामांकन काफी कम हो गया है। इसलिए फीस वसूली पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। फिर से कॉलेज प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों की ओर से सत्ताधारी पार्टी द्वारा मनोनीत अस्थायी कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने का दबाव है। कुल मिलाकर प्राचार्य मुश्किल में हैं। जिला मुख्यालय और मुफस्सिल के कॉलेज प्राचार्यों का कहना है कि कला और वाणिज्य उत्तीर्ण पाठ्यक्रमों में छात्रों की फीस करीब एक हजार टका है। इन विषयों में ऑनर्स की फीस 1500-1800 टका है। उपनगरीय और जिला कॉलेजों में ज्यादातर छात्र इन्हीं दो पाठ्यक्रमों में दाखिला लेते हैं। विज्ञान में ऑनर्स पाठ्यक्रमों की फीस 2500-4000 टका है।