पश्चिम बंगाल के आठ से अधिक जिलों में बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ: Adhir Chowdhury

Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसी स्थिति के बीच , कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को कहा कि राज्य के आठ से अधिक जिलों में बाढ़ की स्थिति के कारण भारी नुकसान हुआ है, उन्होंने कहा कि राज्य में लाखों लोग पीड़ित हैं। " पश्चिम बंगाल के 8 से 9 जिलों में बाढ़ की स्थिति के कारण भारी नुकसान हुआ है। मैंने इन जिलों का दौरा किया और वहां की स्थिति देखी। लाखों लोग पीड़ित हैं। यह सब डीवीसी की वजह से हुआ है... जिन जिलों में बाढ़ आई है, वहां के अधिकारियों को पहले से ही सावधान रहने के निर्देश दिए गए थे क्योंकि बाढ़ की स्थिति पैदा होने वाली है। हम जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है?... इसलिए मैंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना सही समझा," चौधरी ने एएनआई को बताया। इससे पहले मंगलवार को अधीर चौधरी ने पश्चिम बंगाल में हुगली के जगतपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया । स्थिति की समीक्षा करने के बाद, चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अपनी पार्टी के नेता की जमानत का जश्न मनाने के बजाय पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा न करने के लिए हमला किया। इस बीच, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटल में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल में लाखों घरों में बाढ़ आने का मुख्य कारण होने का आरोप लगाया । उन्होंने कहा, "झारखंड में, जैसे ही बारिश होती है, हम चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वे खुद को बचाने के लिए पानी छोड़ देते हैं, जिसका असर पूरे बंगाल क्षेत्र पर पड़ता है। गंगा एक्शन प्लान, बाढ़ नियंत्रण और डीवीसी सभी केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं, लेकिन उनकी निष्क्रियता के कारण लाखों घर बाढ़ में डूब रहे हैं।" बनर्जी ने यह भी दावा किया कि अगर दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) पानी छोड़ता है तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के और इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। उन्होंने कहा, "बंगाल की खाड़ी के ऊपर दो दबाव क्षेत्र विकसित हो गए हैं। अगर बारिश जारी रही, खासकर अगर दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) अपने बांधों से और पानी छोड़ता है, तो स्थिति और खराब हो जाएगी।" बनर्जी ने प्रधानमंत्री से उनकी चिंताओं पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया और प्रभावित आबादी की मदद के लिए बाढ़ प्रबंधन प्रयासों के लिए धन जारी करने का अनुरोध किया। (एएनआई)