मंत्री की लक्ष्मी भंडार टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया

Midnapore मिदनापुर:2021 के विधानसभा चुनाव से पहले, राज्य में सत्तारूढ़ दल ने लक्ष्मी भंडार परियोजना शुरू करने का वादा किया था। बाद में, इस महिला सशक्तिकरण परियोजना को लोकसभा चुनावों में राज्य में तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत का एक कारण बताया गया। हालाँकि, इस परियोजना से मिले पैसों के बावजूद, महिलाओं का एक वर्ग मतदान केंद्रों पर जाकर 'दीदी' को भूल रहा है - यह टिप्पणी उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने की। क्या राज्य सरकार की इस परियोजना की स्वीकार्यता कम हो रही है? क्या 'नकदी की राजनीति' का लाभ मतपेटी में नहीं दिख रहा है? मंत्री के इस बयान पर अटकलें शुरू हो गई हैं।

गुरुवार को, मंत्री उदयन गुहा ने महिषादल प्रखंड के नटशाल-1 और नटशाल-2 ग्राम पंचायतों में दो अलग-अलग 'हमारा पड़ोस, हमारा समाधान' शिविरों का दौरा किया। उस शिविर में, मंत्री ने कहा, 'दीदी ने राज्य की महिलाओं के बारे में सोचकर लक्ष्मी भंडार परियोजना शुरू की। शुरुआत में, 500/100 रुपये का मासिक भत्ता दिया गया।' बाद में इसे बढ़ाकर 1000/1200 रुपये कर दिया गया। महिलाएं, उस पैसे को पाकर, मतदान के दौरान टोटो/ऑटो किराए पर लेकर मतदान केंद्र की ओर दौड़ पड़ती हैं, दीदी (ममता बनर्जी) की बातें भूलकर, फूलों के जोड़े की जगह दूसरे फूल चुन लेती हैं।

कुछ महीने पहले, तृणमूल के एक अन्य वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय का भी ऐसा ही बयान आया था। उन्होंने कहा था, "महिलाओं के वोटों ने हमें जिताया। गाँव की महिलाओं ने लक्ष्मी भंडार के लिए भारी संख्या में वोट दिए। लेकिन, शहर की संपन्न महिलाओं, जो बड़े फ्लैटों में रहती हैं, ने तृणमूल को वोट नहीं दिया।"

आंकड़े भी यही कहते हैं। लोकसभा चुनावों में, उलुबेरिया, कृष्णानगर, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, बहरामपुर, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, बालुरघाट, कूचबिहार, रायगंज, अलीपुरद्वार निर्वाचन क्षेत्रों में तृणमूल की जीत में महिलाओं के वोट एक बड़ा कारक रहे हैं। हालाँकि, भाजपा का दावा है कि लोगों को सरकारी परियोजनाओं के लिए पैसा मिलने पर भी, वे कई अन्य मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देते हैं।

तमलुक संगठनात्मक ज़िले के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और राज्य समिति के सदस्य तपन बनर्जी ने कहा, "राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सभी परियोजनाएँ आम लोगों के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करती हैं। वह उस पैसे का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए नहीं कर सकती। आम लोगों को परियोजनाओं के ज़रिए चाहे जितना भी लुभाया जाए, आम लोग ही मतदान करेंगे और 2026 के विधानसभा चुनाव में भी वोट देंगे।"