Medical college मौत मामला: राज्य ने 12 डॉक्टरों को निलंबित किया, हाईकोर्ट ने बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी

New Delhi नई दिल्ली: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को मिदनापुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रसव के बाद कथित रूप से 'एक्सपायर्ड' अंतःशिरा द्रव दिए जाने के कारण एक मरीज की मौत के सभी तथ्यों को रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, उसी दिन राज्य ने लापरवाही के आधार पर अस्पताल के 12 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया।

घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतक महिला के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा और उसके निकट संबंधी को सरकारी नौकरी देने की पेशकश की।मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने संबंधित केंद्र सरकार के प्राधिकरण को संबंधित दवा आपूर्ति करने वाली दवा कंपनी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

8 जनवरी को एक बच्चे को जन्म देने वाली 31 वर्षीय महिला की अगले दिन मौत हो गई और मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से 'एक्सपायर्ड' अंतःशिरा द्रव दिए जाने के कारण प्रसव के बाद चार अन्य की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के लिए 13 सदस्यीय समिति गठित की। सोमवार को राज्य सरकार ने घटना की समानांतर सीआईडी ​​जांच के आदेश दिए।"यह दुर्भाग्यपूर्ण और भावनात्मक घटना है और हमारी सरकार इसका समर्थन नहीं करती। सीआईडी ​​और विशेषज्ञ समिति द्वारा दायर रिपोर्ट एक जैसी हैं। हमने अस्पताल के कई डॉक्टरों की ओर से प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई है और जांच पूरी होने तक उनमें से 12 को निलंबित करने का फैसला किया है," बनर्जी ने गुरुवार को राज्य सचिवालय नबन्ना में संवाददाताओं से कहा।

निलंबित डॉक्टरों में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और उप-प्राचार्य (एमएसवीपी), आरएमओ, विभागाध्यक्ष, एक वरिष्ठ रेजिडेंट और छह स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर शामिल हैं।बनर्जी ने कहा कि सीआईडी ​​आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी और कानून के अनुसार जांच जारी रखेगी।इससे पहले दिन में मरीज की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की 30 जनवरी को फिर से सुनवाई की जाए, जिसके बाद राज्य के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार अपनी-अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे।अदालत ने दवा कंपनी को जवाब में हलफनामा दाखिल करने की स्वतंत्रता दी।