सामूहिक इस्तीफे कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं: WB Govt

Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों से वरिष्ठ डॉक्टरों, जिनमें चिकित्सा-शैक्षणिक बिरादरी के सदस्य भी शामिल हैं, द्वारा आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के विरोध में जूनियर डॉक्टरों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए सामूहिक इस्तीफा देना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है, यह बात राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार, 12 अक्टूबर को कही।

“सामूहिक इस्तीफा राज्य सरकार के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य इस्तीफा नहीं है। जब तक व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जाता है, तब तक त्याग पत्र कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। अलग-अलग जगहों से बिखरे हुए तरीके से इस तरह के सामूहिक इस्तीफे हुए हैं। राज्य सरकार इस मामले में कानूनी रुख स्पष्ट करना चाहती है,” मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। पिछले कुछ दिनों में, कम से कम सात सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों से चिकित्सा-शैक्षणिक समुदाय के सदस्यों सहित लगभग 300 वरिष्ठ डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। दरअसल, इन वरिष्ठ डॉक्टरों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि ये सामूहिक इस्तीफे सिर्फ शुरुआती सांकेतिक विरोध हैं और अगर राज्य सरकार चाहेगी तो वे बाद में व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा दे देंगे।

इस बीच, राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डॉक्टरों सहित राज्य सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवा से इस्तीफा देने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, "हर किसी को उस प्रक्रिया का पालन करने और उससे गुजरने की जरूरत है और इस्तीफा रातोंरात स्वीकार नहीं किया जा सकता है।" राज्य सरकार द्वारा सामूहिक इस्तीफे पर अपना रुख स्पष्ट करने की घटना ऐसे दिन हुई है जब जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन आठवें दिन में प्रवेश कर गया है। आठ जूनियर डॉक्टर मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड में एक मंच पर अनशन कर रहे हैं, जबकि दो दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एनबीएमसीएच) के परिसर में भी यही कर रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.वी. अशोकन, जो शुक्रवार को पश्चिम बंगाल आए और भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से मिले, ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन निजी हित में नहीं बल्कि व्यापक जनहित में है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने अनशन कर रहे डॉक्टरों से अपना आंदोलन वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि, "जीवन पहले आता है।"