26 तारीख के चुनाव से पहले ममता का 'मास्टरस्ट्रोक'

Kolkata कोलकाता:राज्य में विधानसभा चुनाव बस आने ही वाले हैं। उससे पहले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को नबान्न से एक नई सरकारी परियोजना 'हमारा पड़ोस, हमारा समाधान' की घोषणा की। इस परियोजना पर आठ हज़ार करोड़ रुपये खर्च होने वाले हैं। राज्य सरकार ने वह धनराशि पहले ही आवंटित कर दी है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना का लाभ हर बूथ के लोगों तक पहुँचेगा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 'टास्क फोर्स' का गठन किया गया है। इसके अलावा, वित्त सचिव से लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के सचिव इस टास्क फोर्स में शामिल होंगे। वे परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे।

आम लोगों को क्या लाभ मिलेगा?

इस दिन, मुख्यमंत्री ने 'हमारा पड़ोस, हमारा समाधान' परियोजना के तहत आम लोगों तक पहुँचने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'हम अक्सर देखते हैं कि हर मोहल्ले में कई तरह की समस्याएँ होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी मोहल्ले में नल की ज़रूरत है, अगर कुछ ग्रामीण सड़कें बनाई जानी हैं ताकि आम लोगों को कीचड़ में न चलना पड़े, कहीं बिजली के खंभे लगाने की ज़रूरत है या किसी स्कूल की छत की मरम्मत करवानी है।' ये सभी कार्य इसी परियोजना के तहत किए जाएँगे।

'हमारा पड़ोस, हमारा समाधान' परियोजना के तहत, हर तीन बूथ पर एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों के प्रभारी सरकारी अधिकारी प्रत्येक बूथ पर एक दिन रुकेंगे। प्रत्येक केंद्र पर शिविर लगाए जाएँगे। क्षेत्र के लोग वहाँ जाकर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी समस्याएँ बता सकेंगे। इसके बाद, समस्या की जाँच और समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 80,000 बूथ हैं। इस परियोजना को पूरा करने में दो महीने लगेंगे। यह पहल 2 अगस्त से पूरे राज्य में शुरू की जा रही है। प्रत्येक बूथ के लिए 10 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। ममता ने कहा कि यह पूरे देश में इस तरह की पहली पहल है। उन्होंने कहा कि इस पहल का एक मुख्य लक्ष्य जमीनी स्तर पर जाकर आम लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना है।

जानकार सूत्रों का दावा है कि इस पहल के माध्यम से ममता राज्य के सभी बूथों के लोगों तक सरकारी सेवाएँ पहुँचाना चाहती हैं। पिछले तीन विधानसभा चुनावों में उन्हें ग्रामीण बंगाल से काफ़ी प्यार मिला है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग दावा कर रहा है कि यह कदम 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले ममता का 'मास्टरस्ट्रोक' है।

क्योंकि इस परियोजना के ज़रिए एक ओर जहाँ स्थानीय समस्याओं का समाधान हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक रूप से तृणमूल कांग्रेस ज़मीनी स्तर तक पहुँच सकेगी और इस परियोजना को ध्यान में रखकर जनसंपर्क कर सकेगी। जिसके नतीजे मतदान केंद्र पर देखने को मिल सकते हैं।