Mamata पुलिस ने शुभेंदु को राजभवन में प्रवेश करने से रोका, शुभेंदु ने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप का अनुरोध किया

Delhi दिल्ली: पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को राजभवन में प्रवेश करने और राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने से रोके जाने के बाद गुरुवार को कोलकाता में एक उच्च स्तरीय राजनीतिक ड्रामा शुरू हो गया। अधिकारी, जो चुनाव के बाद हुई हिंसा के कथित पीड़ितों के साथ राज्यपाल से मिलने राजभवन Raj Bhavan पहुंचे थे, को पश्चिम बंगाल पुलिस ने CrPC की धारा 144 का हवाला देते हुए राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया, जो राज्यपाल भवन के बाहर लागू है, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक है।भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल West Bengal विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी राजभवन के बाहर अपनी कार में इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस ने उनकी कार को घेर लिया।

रिपोर्टों से पता चलता है कि भाजपा नेता राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के कथित पीड़ितों के साथ राज्यपाल सीवी आनंद बोस से न्याय की मांग करने के लिए मिलने वाले थे, ताकि वे घर लौट सकें। हालांकि, जब अधिकारी राजभवन परिसर के बाहर पहुंचे, तो उनकी कार को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को ले जा रहे अन्य वाहनों के साथ रोक दिया गया। पुलिस ने धारा 144 लागू होने का हवाला दिया। राजभवन में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद पश्चिम बंगाल के एलओपी ने कहा, "हम यह समझने में विफल हैं कि नियमों के दो सेट कैसे हैं। पिछले साल अभिषेक बनर्जी ने राजभवन के बाहर धरना दिया था। उस समय धारा 144 का उल्लंघन नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि हम राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, इसलिए निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ है।" अधिकारी ने कहा कि वह पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं ताकि वे घर लौट सकें।

पश्चिम बंगाल भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "राज्य के कई इलाकों में टीएमसी द्वारा चुनाव के बाद की गई हिंसा के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं और भाजपा द्वारा व्यवस्थित अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। आज अधिकारी राज्यपाल से मिलेंगे और मांग करेंगे कि न्याय दिलाने के लिए कदम उठाए जाएं ताकि पीड़ित सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सकें।"हालांकि, कोलकाता में राजभवन में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद, सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने का आह्वान करते हुए कहा, "स्थिति में उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।"