ममता सरकार बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा वाला विधेयक पेश करेगी

Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार मंगलवार को विधानसभा में ‘अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक’ पेश करेगी, जिसमें बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की जाएगी या बलात्कार के ऐसे मामलों में जहां पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़ दिया जाता है, चाहे पीड़िता की उम्र कुछ भी हो। पिछले महीने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ देशव्यापी विरोध के बीच प्रस्तावित इस विधेयक को राज्य के कानून मंत्री मलय घटक पेश करेंगे, जिसके बाद इस पर चर्चा होगी। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, इस बात की पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को राज्य विधानसभा में मौजूद रहेंगी और विधेयक पर बहस में हिस्सा लेंगी।

प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा के लिए कुल दो घंटे का समय आवंटित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत संबंधित प्रावधानों में संशोधन की मांग करने वाला यह विधेयक पीड़ित की उम्र की परवाह किए बिना लागू होगा। उक्त विधेयक में यह भी स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों में "आजीवन कारावास" शब्द कुछ निश्चित वर्षों के लिए नहीं बल्कि दोषी के प्राकृतिक जीवन के शेष वर्षों के लिए होगा। इसमें आर्थिक दंड का भी प्रावधान होगा। विधेयक में बलात्कार से संबंधित जांच पूरी करने के लिए पहले की दो महीने की अवधि को घटाकर 21 दिन करने का भी प्रस्ताव है, साथ ही ऐसे मामलों में आरोप पत्र तैयार होने के एक महीने के भीतर फैसला सुनाए जाने का वादा भी किया गया है।

विधेयक में ऐसे मामलों में अदालती कार्यवाही से संबंधित किसी भी सामग्री को छापने या प्रकाशित करने के लिए तीन से पांच साल के कारावास का भी प्रस्ताव है। पीड़ित की पहचान का खुलासा करने वालों के लिए भी इसी तरह के कारावास के प्रावधान हैं। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि विधानसभा में विधेयक पारित कर देना ही काफी नहीं होगा और चूंकि इसमें इस मामले में केंद्रीय कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी। राज्य सरकार की ओर से इस तरह के कदम के खिलाफ विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून में मजबूत प्रावधान मौजूद हैं।

हाल ही में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के संवेदनशील मामले से निपटने के तरीके को लेकर राज्य प्रशासन और पुलिस पर समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से तीखी आलोचना की गई है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि राज्य प्रशासन की ओर से इस त्रासदी के पीछे के रहस्यों को छिपाने की कोशिश की गई है।