भवानीपुर EVM स्ट्रॉन्ग रूम में ममता बनर्जी का दौरा, गड़बड़ी आरोपों के बीच निरीक्षण
West Bengal वेस्ट बंगाल: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रॉन्ग रूम का दौरा किया, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) रखी जाती हैं। यह दौरा उस समय हुआ जब चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री लगभग तीन घंटे से अधिक समय तक मौके पर मौजूद रहीं और पूरी स्थिति का निरीक्षण किया।
स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मीडिया में आई खबरों और टीवी रिपोर्ट्स के बाद स्वयं जाकर स्थिति देखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वहां EVM के लिए स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है और उन्हें जानकारी मिलने के बाद वह स्वयं निरीक्षण के लिए पहुंचीं।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि शुरू में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जाने से रोका, लेकिन उन्होंने एक उम्मीदवार के रूप में अपने अधिकारों का हवाला दिया, जिसके बाद उन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई। हालांकि चुनावी नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों को केवल सीलबंद स्ट्रॉन्ग रूम के बाहरी हिस्से तक जाने की ही अनुमति होती है।
ममता बनर्जी ने कहा कि वह किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रहेंगी। उन्होंने कहा, “मैं पूरी जिंदगी लड़ूंगी। अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो हम उसका मुकाबला करेंगे।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि EVM से छेड़छाड़ की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा।
यह दौरा उस समय हुआ जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें बैलेट बॉक्स को सही तरीके से हैंडल न किए जाने का आरोप लगाया गया था। इसी के बाद पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई थी।
Kolkata के भवानीपुर क्षेत्र में हुआ यह घटनाक्रम चुनावी माहौल को और अधिक संवेदनशील बना रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आरोप और निरीक्षण चुनावी प्रक्रिया को लेकर जनता में चर्चा और बहस को और बढ़ा सकते हैं।
Election Commission of India द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं की निगरानी की जाती है और नियमों के तहत स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।
इस पूरे मामले ने राज्य में चुनावी सुरक्षा और EVM प्रबंधन को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है।
