विपक्षी शासित राज्यों में राज्यपालों की भूमिका पर ममता बनर्जी ने स्टालिन से की बात

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमिलनाडु में अपने समकक्ष एमके स्टालिन को फोन किया था और देश में विभिन्न विपक्षी शासित राज्यों में राज्यपालों की भूमिका के मुद्दे पर चर्चा की थी.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक ट्विटर संदेश के माध्यम से इस विशेष मुद्दे पर ममता बनर्जी द्वारा उन्हें फोन किए जाने की जानकारी खुद दी है।

"माननीय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ममता के अधिकारी ने गैर-बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल के अलोकतांत्रिक कामकाज के खिलाफ हमारी पहल के लिए अपनी एकजुटता और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए मुझसे फोन पर बात की और सुझाव दिया कि सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों को बैठक कर आगे की कार्रवाई तय करनी चाहिए।" संदेश पढ़ा।

एमके स्टालिन के साथ ममता बनर्जी की टेलीफोन पर बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल में राजभवन-राज्य सचिवालय का झगड़ा विभिन्न मुद्दों पर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। राज्य के कुछ इलाकों में रामनवमी को लेकर हुए संघर्ष और राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस का विभिन्न विश्वविद्यालयों का औचक दौरा ताजा मामला है।

14 अप्रैल को, राज्य के शिक्षा मंत्री बसु ने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के हालिया सर्वेक्षण दौरों को लेकर राज्यपाल के खिलाफ तीखा हमला किया।

“जिस तरह से राज्यपाल विभिन्न विश्वविद्यालयों में सफेद हाथी की तरह घूम रहे हैं, वह यथार्थवादी, उचित या मानदंडों के अनुसार नहीं है। हमने नए राज्यपाल के प्रति कभी कोई अहंकार नहीं दिखाया। हम उसका सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बार-बार अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं।' मंत्री ने विश्वविद्यालयों के लिए धन स्वीकृत करने के राज्यपाल के अधिकार पर भी सवाल उठाया।

“राज्यपाल द्वारा घोषित धन राज्य के खजाने से आएगा। शिक्षा विभाग से परामर्श किए बिना वह इस तरह की घोषणा कैसे कर सकते हैं।'

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने भी हनुमान जयंती की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के राज्यपाल के फैसले को हल्के में नहीं लिया था, पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस मुद्दे पर राज्यपाल पर निशाना साधा था.