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ताकि उन्हें अपने कार्यस्थल पर किसी संकट का सामना करने पर सरकारी मदद मिल सके।"
ममता बनर्जी सरकार ने सोमवार को प्रवासी श्रमिक विकास बोर्ड का गठन किया, जो राज्य के लाखों प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और शिकायतों की देखभाल करने वाला पहला ऐसा बोर्ड है।
कई सूत्रों ने कहा कि सात सदस्यीय बोर्ड ग्रामीण चुनावों से पहले प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को लुभाने में सरकार की मदद करेगा।
“प्रवासी श्रमिकों के लिए नया बोर्ड बनाने का निर्णय सोमवार को नबन्ना में कैबिनेट की बैठक में पारित किया गया। कानून मंत्री मोलॉय घटक को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। यह बहुत जल्द काम शुरू कर देगा, ”एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा।
एक सूत्र ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों की देखभाल करने की आवश्यकता के बारे में बताने के बाद राज्य में बोर्ड का प्रस्ताव रखा। घटक के अलावा, बोर्ड में छह और सदस्य हैं, जिनमें मुर्शिदाबाद जिले के एक मंत्री जाकिर हुसैन भी शामिल हैं, जो प्रवासी श्रमिकों के विशाल रिजर्व के लिए जाने जाते हैं।
एक सूत्र ने कहा, "बोर्ड सबसे पहले प्रवासी श्रमिकों का उचित डेटाबेस तैयार करेगा, ताकि उन्हें अपने कार्यस्थल पर किसी संकट का सामना करने पर सरकारी मदद मिल सके।"
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