ममता बनर्जी सरकार ने पूरे बंगाल में 400 नए उप-स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने के लिए 151 करोड़ रुपये मंजूर किए

ममता बनर्जी सरकार ने पंचायत चुनावों से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए बंगाल में 400 नए उप-स्वास्थ्य केंद्रों को तुरंत विकसित करने के लिए 151 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग - जिसके प्रभारी मुख्यमंत्री हैं - ने 10 मई को एक आदेश में सभी 27 स्वास्थ्य जिलों में 400 उप-स्वास्थ्य केंद्रों की सूची को मंजूरी दी थी। जिला प्रशासन को जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहा गया है।

“मुख्यमंत्री ने पांच वर्षों में ग्रामीण बंगाल में लगभग 10,000 उप-स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए इसे एक मिशन के रूप में लिया है। इन 400 नई सुविधाओं से ग्रामीण लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार ने 15वें वित्त आयोग से 151.12 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

आदेश के अनुसार दो तरह के नये उपस्वास्थ्य केंद्र होंगे. टाइप ए के लिए, सरकार ने प्रति केंद्र 32 लाख रुपये और टाइप बी के लिए प्रत्येक केंद्र को 43.50 लाख रुपये आवंटित किए।

स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सूची कुछ क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आकलन के बाद और ब्लॉक या अनुमंडलीय अस्पतालों से दूरी के आधार पर तैयार की गई थी। जिला प्रशासन को दो महीने के भीतर भवनों का निर्माण पूरा करने का प्रयास करने को कहा गया है।

स्वीकृत उप-स्वास्थ्य केंद्रों में से, पश्चिम मिदनापुर को 60 मिलेंगे, जो कि एक जिले के लिए सबसे बड़ी संख्या है। पूर्वी बर्दवान, अलीपुरद्वार, नदिया और पुरुलिया जैसे जिलों को क्रमश: 46, 25, 30 और 33 सीटें मिलेंगी।

एक बार बुनियादी ढांचा तैयार हो जाने के बाद, सरकार उन केंद्रों पर नर्सों और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को तैनात करेगी। सभी उप-स्वास्थ्य केंद्रों में बाह्य रोगी विभाग होंगे और मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य सामान्य बीमारियों के लिए प्राथमिक जांच करेंगे।