बेदखली नोटिस को लेकर ममता ने मंत्रियों से अमर्त्य के घर के बाहर धरना शुरू करने को कहा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मंत्रियों से विश्वभारती को खाली करने के नोटिस के विरोध में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के बीरभूम जिले के शांति निकेतन स्थित आवास के बाहर धरना शुरू करने को कहा है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

मंगलवार को एक कैबिनेट बैठक के दौरान, बनर्जी ने एमएसएमई मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा, स्थानीय विधायक, को विरोध का नेतृत्व करने के लिए कहा, जिसमें शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम शामिल होंगे।

उन्होंने उनसे कहा कि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए बुलडोजर भेजते हैं तो भी वे मौके से नहीं हटेंगे। उन्होंने उनसे कहा कि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए बुलडोजर भेजते हैं तो भी वे मौके से नहीं हटेंगे।

अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने मंत्रियों से कहा कि बाउल और जिले के अन्य लोक कलाकारों को प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए और वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। अधिकारी ने उनके हवाले से कहा कि गायक कबीर सुमन और चित्रकार सुभाप्रसन्ना भी छह और सात मई को कार्यक्रम में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने उन्हें सलाह दी कि अगर विश्वभारती कब्जा करने के लिए बुलडोजर भेज दे तो भी वे एक इंच भी न हिलें।" सुश्री बनर्जी ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह इस मुद्दे को लेकर शांतिनिकेतन में धरना शुरू करेंगी। विश्वभारती ने 19 अप्रैल को श्री सेन को बेदखली का नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें 6 मई के भीतर अपने निवास की 1.38 एकड़ जमीन में से 13 डिसमिल जमीन खाली करने को कहा था।

विश्वविद्यालय का दावा है कि श्री सेन के पास शांतिनिकेतन परिसर में 1.38 एकड़ जमीन है, जो उनके 1.25 एकड़ के कानूनी अधिकार से अधिक है। अर्थशास्त्री ने पहले दावा किया था कि शांतिनिकेतन परिसर में उनके पास जितनी जमीन है, उनमें से अधिकांश को उनके पिता ने बाजार से खरीदा था, जबकि कुछ अन्य भूखंड पट्टे पर लिए गए थे।

1921 में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित, विश्वभारती पश्चिम बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और प्रधानमंत्री इसके कुलाधिपति हैं। सुश्री बनर्जी ने जनवरी में जब नोबेल पुरस्कार विजेता शांति निकेतन में थे, तब श्री सेन के आवास पर उनके दौरे के दौरान उन्हें भूमि संबंधी दस्तावेज सौंपे थे।