Madhya Pradesh सरकार ने मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

Bhopalभोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 (3) का हवाला देते हुए छात्रों या उनके अभिभावकों की सहमति के बिना गैर-मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है, "यदि राज्य सरकार से संबद्ध या राज्य निधि से सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी सहमति के बिना उनके धर्म के विपरीत धार्मिक शिक्षा दी जाती है (यदि वे नाबालिग हैं, तो उनके अभिभावक) या उन्हें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या पूजा-पाठ में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ऐसे मदरसों को दिए जाने वाले सभी सरकारी अनुदान रोक दिए जाने चाहिए और उनकी संबद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके खिलाफ अन्य उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।" मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार शिकायतें मिलने पर राज्य सरकार ने राज्य में चल रहे मदरसों की जांच के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सिंह ने एएनआई को बताया, "हमें फरवरी और मार्च से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ ही, कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित हैं और सरकार से अनुदान ले रहे हैं। हमने जांच की और राज्य में 56 मदरसों को बंद कर दिया । जांच के दौरान हमें यह भी पता चला कि मदरसों में हज़ारों हिंदू बच्चे पढ़ते हैं।" उन्होंने कहा, " भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 (3) का हवाला देते हुए हमारे विभाग ने मदरसों की जांच करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी छात्र को उसकी सहमति या इच्छा के बिना किसी अन्य धर्म का धार्मिक अध्ययन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया जा रहा है तो यह नियमों का उल्लंघन है।"

सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में शिक्षा विभाग शिक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगा. चाहे वह अनुदान प्राप्त स्कूल हों, निजी संस्थान हों या मदरसे हों , सभी को नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) का पालन करना होगा. हर संस्थान को शिक्षा के अधिकार का पालन करना होगा. इसी क्रम में मदरसों की जांच की जा रही है और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार केवल सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगी हुई है और उसने कभी राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा. "आज मध्य प्रदेश के नागरिक यह सोचने को मजबूर हैं कि राज्य सरकार केवल सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगी हुई है. अपनी नाकामियों को छिपाकर राज्य में सांप्रदायिक विवाद पैदा करने के सरकार के लगातार प्रयास को हर कोई समझ सकता है. कौन से बच्चे अपने माता-पिता की अनुमति के बिना मदरसों में पढ़ते हैं?

मदरसों में पाठ्यक्रम सरकार के हिसाब से तय होता है," हफीज ने कहा. उन्होंने कहा, "अगर आप (राज्य सरकार) बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ हैं और अगर उनके क्षेत्र में मदरसा बोर्ड का स्कूल है तो बच्चे वहां जाने को मजबूर हैं। मदरसों में सारी पढ़ाई मध्य प्रदेश सरकार के हिसाब से हो रही है। " "इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया था कि स्कूलों और कॉलेजों में गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाएगा। क्या आपने इसके लिए गैर-हिंदू बच्चों के अभिभावकों से अनुमति ली थी? नहीं। यह भारत की परंपरा है कि हर धर्म के बच्चे हर जगह पढ़ सकते हैं," कांग्रेस नेता ने कहा। "अगर मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा कोई मदरसा चलाया जाता है तो वह अवैध नहीं है। वे केवल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में लगे हुए हैं और उनका उद्देश्य कभी भी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना नहीं रहा है।" (एएनआई)