32 हजार शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के आदेश पर वकीलों ने खंडपीठ में सवाल उठाए
दार्जीलिंग न्यूज़: कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के आदेश के खिलाफ खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की। फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा। नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों की ओर से तीन वकीलों ने खंडपीठ में इस फैसले को कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने आदेश पर ही सवाल खड़े कर दिए।
मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस सुब्रत तालुकदार और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ में हुई. नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों की ओर से वकीलों ने कोर्ट में तीन तरह की दलीलें पेश कीं। सबसे पहले अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय एजेंसी सीबीआई भर्ती भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रही है.
इसकी किसी भी जांच रिपोर्ट में अब तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जिसमें 32,000 शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने की बात कही गई हो। कोर्ट ने नौकरी गंवाने वालों को अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं दिया। इतना बड़ा आदेश बिना उनसे बात किए ही काम रद्द करने का दिया गया है। वकील ने सवाल उठाया कि किस कानून के तहत सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया?
जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि 32 हजार शिक्षक अप्रशिक्षित हैं: दूसरी बात, जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि 32 हजार शिक्षक अप्रशिक्षित हैं. उन्हें बिना ट्रेनिंग के ही नौकरी मिल गई। लेकिन वकील ने अदालत में दलील दी कि उनकी नियुक्ति के समय बोर्ड की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उम्मीदवारों को नियुक्ति के दो साल के भीतर प्रशिक्षण से गुजरना होगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक उसने अप्रशिक्षित के तौर पर नौकरी ज्वाइन की थी। नतीजतन, इस मामले में कानून का उल्लंघन करते हुए कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। एक अन्य वकील जयदीप कार ने दलील दी कि जज ने पहले ही नौकरी रद्द करने का फैसला कर लिया था।
