Kolkata: मालदा में मतदाता सूची विवाद पर आयोग ने जताई सख्ती

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विवाद पर बुधवार देर रात तक चले तनावपूर्ण घटनाक्रम के बाद गुरुवार को भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके। प्रशासनिक सख्ती और केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद कई इलाकों में फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया, जबकि उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।Breaking news alerts

बुधवार को कालियाचक-2 प्रखंड विकास कार्यालय में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लगे सात न्यायिक अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था। इनमें तीन महिला अधिकारी भी शामिल थीं। करीब आठ घंटे तक चले इस घेराव के बाद देर रात पुलिस और केंद्रीय बलों ने मौके पर पहुंचकर सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस काफिले पर हमले और वाहनों में तोड़फोड़ की भी खबर सामने आई।

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घटना के विरोध में और मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने की मांग को लेकर गुरुवार सुबह से ही मोथाबाड़ी, सुजापुर, इंग्लिश बाजार और मानिकचक समेत कई इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता-सिलीगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 सहित कई प्रमुख सड़कों को जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। कई जगहों पर टायर जलाकर विरोध जताया गया।

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प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नाम दोबारा नहीं जोड़े गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस पिकेट तैनात कर दी है और केंद्रीय बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जाम हटाने की कोशिश की जा रही है। कई स्थानों पर दोपहर तक यातायात बहाल भी करा लिया गया।News website advertising

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इस पूरे घटनाक्रम पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं, उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना पर कड़ा एतराज जताया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि एसआईआर कार्य में लगे अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए।

अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। फिलहाल मालदा में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन तनाव बना हुआ है। प्रशासन सतर्क है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है।