Kolkata rape: जूनियर डॉक्टरों ने बंगाल में विरोध जारी रखने की कसम खाई

Kolkata कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर आने की समय-सीमा तय किए जाने से घबराए जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में मंगलवार सुबह से इस मुद्दे पर आंदोलन जारी रखने की योजना की घोषणा की है। सोमवार को सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला सुनाया कि आर.जी. कर में बलात्कार-हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक अपनी ड्यूटी पर लौटना होगा। ऐसा न करने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत होगी। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आश्वासन दिया कि अगर डॉक्टर मंगलवार शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर आते हैं तो उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

प्रदर्शनकारी मेडिकल बिरादरी के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई नई मांगों में स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को निलंबित करना शामिल है। जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों के समर्थन में मंगलवार दोपहर साल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकालेंगे। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों से ड्यूटी पर वापस आने की अपील की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा और मुख्यमंत्री की अपील से घबराए जूनियर डॉक्टरों ने मामले में अपना विरोध जारी रखने की घोषणा की है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने यह भी कहा कि वे सिर्फ "प्रशिक्षु डॉक्टर" हैं और ड्यूटी से उनका गायब होना दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवा की स्थिति कितनी दयनीय है, जहां पर्याप्त प्रशिक्षित डॉक्टरों और संबंधित मेडिकल स्टाफ की कमी है।

प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने अपनी मांगों के समर्थन में कुछ आंकड़े भी पेश किए। उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल में 245 सरकारी अस्पतालों में से केवल 26 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की कुल संख्या लगभग 7,500 है, जबकि राज्य में पंजीकृत डॉक्टरों की कुल संख्या लगभग 93,000 है। उन्होंने पूछा कि ऐसी स्थिति में जब राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों से जुड़े जूनियर डॉक्टर ही ‘काम बंद’ पर चले गए हैं, तो राज्य में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चरमरा सकती है।