कोलकाता मेट्रो विस्तार को बड़ा बूस्ट, 60 नई पीढ़ी की ट्रेनों का ऐलान

Kolkata : केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कोलकाता मेट्रो में सफर किया और अगले चार से पांच सालों में 60 नई जेनरेशन की ट्रेनें शामिल करने के प्लान का ऐलान किया।

मेट्रो स्टेशन पर बोलते हुए, वैष्णव ने कहा, "हम आने वाले 4-5 सालों में कोलकाता मेट्रो के लिए लगभग 60 नई जेनरेशन की ट्रेनें शामिल करने का प्लान बना रहे हैं। ये ट्रेनें शामिल की जाएंगी, और कोलकाता मेट्रो रेल को पूरी तरह से नई जेनरेशन की ट्रेनें मिलेंगी।"

मंत्री ने आगे कहा कि ये नई ट्रेनें कोलकाता मेट्रो को मॉडर्न बनाने और शहर में अर्बन मोबिलिटी को बढ़ाने के एक बड़े प्लान का हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा, "कोलकाता शहर में मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत कोशिशें की गई हैं। जैसे-जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे, कोलकाता शहर में मोबिलिटी भी बढ़ेगी।"

मेट्रो ट्रेन के सफर के दौरान, उन्होंने कहा, "अगले पांच सालों में कोलकाता मेट्रो में नई जेनरेशन की 60 नई ट्रेनें शामिल की जाएंगी।"

बाद में, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंधु अधिकारी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में केंद्रीय मंत्री वैष्णव का स्वागत किया। इस बीच, अधिकारी ने गुरुवार को घोषणा की कि कोलकाता को वॉटर मेट्रो सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे यह पानी पर आधारित शहरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अपनाने वाला भारत का 18वां शहर बन जाएगा। साथ ही, उन्होंने केंद्र के सागरमाला 2 प्रोग्राम के तहत बड़े समुद्री और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार प्लान की भी रूपरेखा बताई।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीएम अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने सागरमाला 2 में सक्रिय रूप से भाग लेने का फैसला किया है और अगले पांच सालों में 22,700 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसमें तटीय विकास, मछली पकड़ने का इंफ्रास्ट्रक्चर, द्वीप विकास और दूसरी समुद्री पहलों पर ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "कोलकाता को वॉटर मेट्रो सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे यह ट्रांसपोर्ट के इस तरीके को अपनाने वाला भारत का 18वां शहर बन जाएगा। पिछली सरकार ने केंद्र सरकार के कई प्रमुख प्रोजेक्ट में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। नतीजतन, हम सागरमाला 1 प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका चूक गए।" सागरमाला 2 प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "लेकिन, कल PM ने सागरमाला 2 प्रोग्राम को मंज़ूरी दे दी, और हमने इस स्कीम में शामिल होने का फ़ैसला किया है। हम अगले पाँच सालों में लागू करने के लिए 22,700 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट प्रपोज़ल तैयार कर रहे हैं।"