वेटलैंड्स संरक्षण के लिए Kolkata में सख्ती, अवैध निर्माण पर कनेक्शन नहीं

Kolkata कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी नए अवैध कंस्ट्रक्शन को बिजली या पानी से जोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, कोर्ट के सूत्रों ने मंगलवार को बताया। हाई कोर्ट वेटलैंड पर कब्ज़ा करके अवैध कंस्ट्रक्शन पर सख्त है।

हाल ही में, ईस्ट कोलकाता में वेटलैंड पर कब्ज़ा करके अवैध कंस्ट्रक्शन का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया था। उस केस में जस्टिस अमृता सिन्हा का साफ़ आदेश था कि किसी भी नए अवैध कंस्ट्रक्शन को बिजली या पानी से जोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी ईस्ट कोलकाता वेटलैंड (कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2006 के अनुसार अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ईस्ट कोलकाता में वेटलैंड पर कब्ज़ा करके अवैध कंस्ट्रक्शन का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस सिन्हा ने सख्त टिप्पणी की। साथ ही, जज ने आगे आदेश दिया कि वेटलैंड एरिया में रिज़र्व ज़मीन के लैंड मार्क नंबर अथॉरिटी की वेबसाइट और अखबारों में पब्लिश किए जाएं। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि वेटलैंड एरिया में जिन भी ज़मीनों पर कंस्ट्रक्शन पर रोक है, उनके लैंडमार्क और नंबर ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स अथॉरिटी की वेबसाइट पर डाले जाएं।

इतना ही नहीं, यह भी निर्देश दिया गया है कि इस बारे में जानकारी इंग्लिश और रीजनल अखबारों में पब्लिश की जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस बारे में एक रिपोर्ट जमा की जाए। उस रिपोर्ट में गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को लेकर उठाए गए कदमों का डिटेल में ज़िक्र करना होगा। इस मामले की सुनवाई अगले साल 23 फरवरी को फिर होगी। उसी दिन इस मामले पर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। कई सालों से, कोलकाता के पूर्वी हिस्से में वेटलैंड्स पर कब्ज़ा करके गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन किए जाने के बड़े आरोप लगते रहे हैं। वेटलैंड्स पर इन बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर भी असर डाला है। बारिश का पानी जो पहले कोलकाता के पूर्वी हिस्से में इन वेटलैंड्स में बहाया जाता था, वह वापस शहर में आ जाता है, जिससे वॉटरलॉगिंग हो जाती है।