गेहूं संकट को ध्यान में रखते हुए अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं को चावल से बदलने की कोशिश : बंगाल सरकार

बंगाल सरकार देश में जारी गेहूं संकट को ध्यान में रखते हुए अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में गेहूं को चावल से बदलने की कोशिश कर रही है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य ने 42.6 लाख टन धान खरीद लक्ष्य हासिल करने के बाद खुले बाजार से 6 लाख टन चावल खरीदने का लक्ष्य रखा है."चूंकि बंगाल गेहूं का उत्पादन नहीं करता है, इसलिए खरीद का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन पीडीएस लाभार्थियों की सभी श्रेणियों में आवंटन में काफी कटौती की गई है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स फेडरेशन के महासचिव बिश्वंभर बसु ने कहा, गेहूं को अब चावल से बदल दिया जा रहा है।

भारत का गेहूं उत्पादन 2022-23 फसल वर्ष (जुलाई '22 से जून'23) के लिए संशोधित कर 105-106 मिलियन टन कर दिया गया है, जो उत्तर भारत में फसलों को प्रभावित करने वाली गर्मी की लहरों के कारण 111 मिलियन टन के पहले के अनुमान से था।।