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Kolkata कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रवींद्रनाथ सामंत राज्य के नए लोकायुक्त होंगे। सोमवार को नबान्न में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में लोकायुक्त कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में रिटायर्ड जज रवींद्रनाथ सामंत का नाम नए लोकायुक्त के तौर पर फाइनल किया गया। मीटिंग में यह तय हुआ कि राज्य मानवाधिकार आयोग के मौजूदा चेयरपर्सन, रिटायर्ड जज ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, चेयरपर्सन का पद संभालेंगे। नियमों के मुताबिक, इस ज़रूरी मीटिंग में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया था। लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वे मीटिंग में मौजूद नहीं रहेंगे। इस वजह से, यह ज़रूरी मीटिंग विपक्ष के नेता के बिना ही हुई।
जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत 1987 में ज्यूडिशियरी में शामिल हुए थे। अपने लंबे करियर में, उन्होंने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज और कोलकाता के सिटी सिविल कोर्ट के चीफ जज के तौर पर काम किया है। उन्होंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के तौर पर भी काम नहीं किया है। उन्हें 2021 में कलकत्ता हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया था। वे 24 जून, 2023 को रिटायर हुए। अभी जस्टिस सामंत स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन हैं। हालांकि, अगर वे लोकायुक्त का पद ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें यह पद छोड़ना होगा। जस्टिस सामंत ने कहा, 'जब भी मुझे ज़िम्मेदारी दी गई, मैंने उस ज़िम्मेदारी को पूरी लगन से निभाया है।'
हर साल लोकायुक्त कमेटी एक तय समय पर मिलती है। उस मीटिंग में विपक्ष के नेता का मौजूद रहना आम बात है। परंपरा के मुताबिक, हर साल राज्य सरकार विपक्ष के नेता के साथ कमेटी के दूसरे सदस्यों को भी न्योता भेजती है। इस बार भी कुछ अलग नहीं था। हालांकि, शुभेंदु ने पहले कहा था, 'भ्रष्ट लोगों के साथ मीटिंग में बैठने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा, खगेन मुर्मू (BJP MP) को खून से लथपथ देखकर किसी भी मीटिंग में शामिल होना मुमकिन नहीं है।' सच तो यह है कि शुभेंदु पिछले चार साल में ऐसी किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। विपक्ष के नेता भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति या लोकायुक्त के गठन पर विधानसभा में हुई मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे।
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