बंगाल के 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द
दार्जीलिंग न्यूज़: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल भर्ती घोटाले में 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है। ये सभी शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। दरअसल, इन अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप लगे थे.
माना जा रहा है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का यह देश का पहला फैसला है। इससे पहले 2014 में करीब 10,000 शिक्षकों को त्रिपुरा हाई कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था।
शिक्षक चार माह तक स्कूल जा सकेंगे: कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को यह अभूतपूर्व निर्देश देते हुए कहा कि ये सभी शिक्षक अगले चार महीने तक स्कूल जा सकेंगे, लेकिन उन्हें पार्श्व (पारा) शिक्षकों के अनुसार वेतन मिलेगा. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. प्रारंभिक शिक्षा मंडल रिक्त पदों पर नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था करेगा.
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने यह भी कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी गई है, वे भी नई भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, बशर्ते उन्होंने पहले प्रशिक्षण लिया हो।
भर्ती प्रक्रिया का पूरा पैनल रद्द: जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि 2016 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का पूरा पैनल रद्द किया जाएगा. 140 आवेदकों के वकील तरुण ज्योति तिवारी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में काफी गड़बड़ी हुई है. प्रदेश में अप्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी दी गई है। याचिकाकर्ताओं की तुलना में शिक्षक के रूप में नौकरी पाने वालों की संख्या बहुत कम है।
