जेल में बंद बांग्ला भिक्षु के वकील रवींद्र घोष इलाज के लिए Kolkata पहुंचे

Kolkata कोलकाता: जेल में बंद हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास का बचाव करने वाले बांग्लादेश के जाने-माने वकील रवींद्र घोष इस समय कोलकाता के निकट बैरकपुर में इलाज के लिए हैं, उनके बेटे ने सोमवार को यह जानकारी दी। घोष अपनी पत्नी के साथ रविवार शाम को भारत पहुंचे और अपने बेटे राहुल घोष के साथ रह रहे हैं, जो कई वर्षों से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में रह रहे हैं। राहुल घोष ने पीटीआई से कहा, "मेरे पिता कल शाम मेरी मां के साथ आए और फिलहाल हमारे साथ रह रहे हैं। तीन साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और इलाज के लिए वे अक्सर भारत आते रहते हैं।"

राहुल ने अपने पिता की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और उनसे कुछ समय के लिए भारत में रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "मैंने अपने पिता से बांग्लादेश न लौटने और कुछ समय के लिए हमारे साथ रहने का अनुरोध किया है। लेकिन वे अड़े हुए हैं और वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि वे चिन्मय दास प्रभु का केस लड़ने के लिए दृढ़ हैं। हम उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं।" भारत में पले-बढ़े राहुल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैरकपुर में रहते हैं। बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास को इस महीने की शुरुआत में ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक रैली के लिए चटगाँव जाते समय गिरफ़्तार किया गया था। उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया और बांग्लादेश की एक अदालत ने 2 जनवरी तक जेल भेज दिया।

घोष, जो गिरफ़्तार साधु का सक्रिय रूप से बचाव कर रहे हैं, ने अपने काम में शामिल जोखिमों को स्वीकार किया है।उन्होंने पहले कहा था, "चूँकि मैं चिन्मय दास प्रभु का बचाव कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मेरे खिलाफ़ झूठे मामले दर्ज किए जा सकते हैं और मेरी जान को भी ख़तरा है।"

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय, जो देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है, मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बढ़ती हुई कमज़ोरी का सामना कर रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफ़े के बाद संकट और बढ़ गया, जो एक बड़े छात्र आंदोलन के बाद हुआ था। इसके बाद की अशांति ने अल्पसंख्यक समुदायों को हिंसा और विस्थापन के लिए मजबूर कर दिया है। ऐतिहासिक रूप से, 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 22 प्रतिशत थी। हालाँकि, दशकों के सामाजिक-राजनीतिक हाशिए पर रहने, छिटपुट हिंसा और पलायन के कारण उनकी हिस्सेदारी कुल आबादी में लगभग 8 प्रतिशत रह गई है।