मछली पकड़ने वाली नावों में लगेंगे ISRO के ट्रांसपोंडर

Kolkata कोलकाता: अधिकारियों ने बताया कि 'वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम' (VCSS) के तहत जल्द ही देश भर में एक लाख समुद्री मछली पकड़ने वाली नावों में ट्रांसपोंडर लगाए जाएंगे।

केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग ने गुरुवार को 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) के तहत VCSS को पूरे देश में लागू करने की योजना को मंज़ूरी दी, जिसकी कुल लागत 364 करोड़ रुपये है।

मछली पकड़ने वाली नावों पर ट्रांसपोंडर लगाने के अलावा, इस प्रोजेक्ट में ज़रूरी अर्थ स्टेशन और उससे जुड़े कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और क्षेत्रीय भाषाओं में 'नाभमित्र' (Nabhmitra) ऐप का विकास करना भी शामिल है।

इस प्रोजेक्ट के तहत, योग्य मछुआरों को ट्रांसपोंडर मुफ़्त में दिए जाएंगे। इसे केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के लागत-साझाकरण आधार पर लागू किया जाएगा।

केंद्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाएगी।

VCSS को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है ताकि समुद्री मछली पकड़ने वाली नावों की निगरानी, ​​नियंत्रण और सर्विलांस किया जा सके।

ISRO ने समुद्री मछली पकड़ने वाले समुदाय की मदद के लिए 'नाभमित्र' ऐप विकसित किया है।

इस ऐप की मुख्य विशेषताओं और क्षमताओं में समय-समय पर लोकेशन की जानकारी देना, टू-वे मैसेजिंग, इमरजेंसी/SOS मैसेजिंग, ऑटोमैटिक बाउंड्री क्रॉसिंग अलर्ट (जियो-फेंसिंग पर आधारित), मौसम और चक्रवात की चेतावनी, इमरजेंसी मौसम अलर्ट, संभावित मछली पकड़ने वाले क्षेत्र (PFZ) की सलाह, नेविगेशन में मदद और ई-टोकन/ट्रिप डिक्लेरेशन सिस्टम शामिल हैं।

यह सिस्टम खराब मौसम के दौरान मछुआरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जिससे बचाव दल उनकी नावों का पता तेज़ी से लगा सकेंगे।

यह भारतीय मछली पकड़ने वाली नावों को अनजाने में पड़ोसी देशों के समुद्री क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए अलर्ट भी देगा।

देश भर में अधिसूचित कुल 1,547 मछली उतारने वाले केंद्रों (FLCs) में से 423 केंद्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना बनाई गई है।

FLCs में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विचार संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। इसमें कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि मछली पकड़ने वाली नावों की संख्या, केंद्र पर निर्भर मछुआरों की संख्या, मछली उतारने की मात्रा, मछली बाज़ारों और प्रोसेसिंग सेंटरों से नज़दीकी, और अन्य स्थानीय ज़रूरतें। साथ ही, तकनीकी-वित्तीय व्यवहार्यता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और कानूनी प्रावधानों का पालन भी देखा जाता है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, सबसे ज़्यादा FLC (350) आंध्र प्रदेश में हैं, इसके बाद तमिलनाडु में 301 और केरल में 204 हैं।