बंगाल में SIR: ECI ने 778 माइक्रो-ऑब्जर्वर को कारण बताओ नोटिस जारी किया

Kolkata कोलकाता: अधिकारियों ने बताया कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावों और आपत्तियों पर सुनवाई सत्र की समीक्षा और निगरानी के लिए आयोग द्वारा विशेष रूप से नियुक्त 778 माइक्रो-ऑब्जर्वर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जो शनिवार से शुरू हुआ था।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि 24 दिसंबर को कोलकाता के नज़रुल मंच में इन माइक्रो-ऑब्जर्वर के लिए एक दिन का ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया था। CEO कार्यालय के अंदरूनी सूत्र ने कहा, "ये 778 माइक्रो-ऑब्जर्वर न केवल ट्रेनिंग सेशन में अनुपस्थित रहे, बल्कि उन्होंने सुनवाई सत्रों की समीक्षा और निगरानी की प्रक्रिया में भाग लेने में भी असमर्थता जताई। इसीलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि अनुशासनहीनता के लिए आयोग उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न करे।"

जिन 778 माइक्रो-ऑब्जर्वर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनसे अगले 48 घंटों के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है, ऐसा न करने पर आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिसमें उनकी सेवाओं से सस्पेंशन भी शामिल है। माइक्रो-ऑब्जर्वर को सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारियों या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों में से नियुक्त किया गया है, मुख्य रूप से ग्रुप-बी श्रेणी से और कुछ ग्रुप-ए श्रेणी से। माइक्रो-ऑब्जर्वर को इन श्रेणियों के कर्मचारियों में से नियुक्त किया गया है, जिनकी वर्तमान पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है।

शुरुआत में, तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि माइक्रो-ऑब्जर्वर को दूसरे राज्यों से नियुक्त किया गया है। हालांकि, बाद में, पश्चिम बंगाल के CEO मनोज कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सभी माइक्रो-ऑब्जर्वर की पोस्टिंग राज्य में ही हैसुनवाई सत्रों की समीक्षा और निगरानी के लिए कुल 4,600 माइक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। आयोग ने सुनवाई सत्रों के दौरान माइक्रो-ऑब्जर्वर द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को भी निर्दिष्ट किया था।