अगर असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उन्हें शरण देंगे: बांग्लादेश पर ममता
कोलकाता Kolkata: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर वह पड़ोसी देश से संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी। बनर्जी ने शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति के कारण संभावित मानवीय संकट के बारे में उनका रुख सही है। बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी की 'शहीद दिवस' रैली में कहा, "मुझे बांग्लादेश के मामलों पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वह एक संप्रभु राष्ट्र है और इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वह केंद्र का विषय है। लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूं कि अगर असहाय लोग बंगाल के दरवाजे खटखटाते हैं, तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्रय देंगे।" बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "ऐसा इसलिए है क्योंकि अशांति वाले क्षेत्रों के आस-पास के क्षेत्रों में शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है," उन्होंने असम के लोगों का उदाहरण देते हुए कहा, जिन्हें पूर्वोत्तर राज्य में बोडो संघर्ष के दौरान काफी समय तक उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार क्षेत्र में रहने की अनुमति दी गई थी।
बंगाल के उन निवासियों को हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए जिनके रिश्तेदार अंतरराष्ट्रीय सीमा के पूर्वी हिस्से में बढ़ती हिंसा के कारण फंस गए हैं, उन्होंने उन बांग्लादेशियों को भी सहायता प्रदान की, जो बंगाल आए थे, लेकिन घर लौटने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति से संबंधित मामलों पर भड़के नहीं होने की भी अपील की।उन्होंने कहा, "हमें संयम बरतना चाहिए और इस मुद्दे पर किसी भी उकसावे या उत्तेजना में नहीं आना चाहिए।"तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने पड़ोसी देश में चल रही हिंसा के शिकार लोगों के साथ अपनी एकजुटता भी व्यक्त की।
उन्होंने कहा, "हमें खून बहता देखकर दुख होता है और मेरी संवेदना उन छात्रों के साथ है, जो मारे गए।" हालांकि, भाजपा की बंगाल इकाई के अध्यक्ष और कनिष्ठ केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का मानना है कि देश की विदेश नीतियों से जुड़े ऐसे मामलों में कोई भी सार्वजनिक बयान देने से पहले केंद्र से परामर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह सच है कि हम सभी बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं, जिस पर दिल्ली कड़ी नजर रख रही है। हमारे मुख्यमंत्री को केंद्र से परामर्श किए बिना हमारे देश की विदेश नीतियों से जुड़े मामलों पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए।" सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर हिंसा बढ़ गई। प्रदर्शनकारी कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तक आरक्षण देती है।
