गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बल की 485 और कंपनियों को दी मंजूरी
पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 जुलाई के पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 485 अतिरिक्त कंपनियां भेजने की पुष्टि की है। इस पुष्टि के साथ, कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, ग्रामीण नागरिक निकाय चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की कुल तैनाती 822 कंपनियों की होगी। कुल 337 कंपनियां पहले ही तैनात की जा चुकी हैं।
हालांकि, गृह मंत्रालय की पुष्टि के बावजूद आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात कर पाएगा या नहीं। उम्मीद है कि एसईसी मंगलवार को बलों की तैनाती के विवरण पर उच्च न्यायालय को अपडेट करेगा। इस बीच, राज्य में सभी विपक्षी ताकतें हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की मांग कर रही हैं।
हालांकि, एसईसी के खिलाफ अवमानना याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई के दौरान एक आवेदक ने आरोप लगाया कि अदालत का एक विशिष्ट निर्देश था कि अनुबंधित कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां इस तरह की तैनाती की गई है। पीठ ने एसईसी के वकील को इस संबंध में आयोग से लिखित निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।
यह भी आरोप लगाया गया था कि नागरिक स्वयंसेवकों को अभी भी कुछ जिलों में चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया जा रहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को आरोपों पर एसईसी को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
हालांकि आयोग ने प्रत्येक बूथ पर सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वे केंद्रीय बल होंगे या राज्य पुलिस के जवान या अन्य राज्यों के सुरक्षा बल। आयोग द्वारा अदालत को दिए गए अपडेट के अनुसार, संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती होगी और कुल बूथों में से लगभग 95 प्रतिशत को सीसीटीवी कवरेज के तहत रखा जाएगा। पांच फीसदी बूथों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
