हाई कोर्ट ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में CCTV और सिक्योरिटी पर हलफनामा देने का आदेश दिया

Kolkata कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच ने यूनिवर्सिटी और राज्य को एक हफ्ते के अंदर हलफनामा फाइल करने का निर्देश दिया है, जिसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती और CCTV लगाने की टाइम फ्रेम बताई गई हो। यह मामला शुक्रवार को हाई कोर्ट में आया। राज्य का फाइनेंस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में CCTV और सिक्योरिटी गार्ड लगाने के लिए पहले ही 67 लाख रुपये से ज्यादा अलॉट कर चुका है। इस मामले की दिसंबर के पहले हफ्ते में फिर से सुनवाई होने की संभावना है।

जादवपुर यूनिवर्सिटी में पहले हुई कई घटनाओं ने सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। स्टूडेंट्स की सेफ्टी से लेकर हॉस्टल में सर्विलांस तक, कैंपस में सिक्योरिटी अरेंजमेंट पक्का करने की मांग अलग-अलग तरफ से उठ रही थी। कुल मिलाकर, इस मामले की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। हाल ही में खबर आई है कि राज्य सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती के लिए यूनिवर्सिटी को फंड अलॉट किया है।

गौरतलब है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में CCTV कैमरे लगाने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। 2010 में, उस समय के वाइस चांसलर प्रदीप नारायण घोष के समय में पहली बार CCTV कैमरे लगाने का फ़ैसला लिया गया था। उस समय वर्किंग कमिटी ने कैंपस में कई ज़रूरी जगहों पर करीब 16 कैमरे लगाए थे। इसके बाद स्टूडेंट्स ने उन्हें 52 घंटे तक घेरे रखा था। ऐसे में इसे खोला गया था। CCTV लगाने समेत कई मुद्दों पर लगातार आंदोलन के कारण उस समय के वाइस चांसलर सौविक भट्टाचार्य ने भी 2013 में इस्तीफ़ा दे दिया था। 2014 में, होक कलरब आंदोलन तब शुरू हुआ जब जादवपुर यूनिवर्सिटी के उस समय के वाइस चांसलर अभिजीत चक्रवर्ती ने अरविंद भवन में अपने ऑफ़िस और कॉरिडोर में CCTV कैमरे लगाए।