SSC की नई परीक्षा पर हाईकोर्ट का आदेश, 'अयोग्य' उम्मीदवारों के नाम हटाए जाएं

Kolkata कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किए बिना नई एसएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 'अयोग्य' उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। नौकरी चाहने वालों के एक वर्ग ने सोमवार को यह आरोप लगाते हुए मामला दायर किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि एसएससी को साक्षात्कार सूची में 'दागी' उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निर्णय लेना होगा। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि यदि कोई 'दागी' उम्मीदवार भाग लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसका नाम हटाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी को 2016 के पैनल को रद्द करने और परीक्षा फिर से आयोजित करने का आदेश दिया था। एसएससी को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि नई भर्ती प्रक्रिया में अयोग्य उम्मीदवारों को मौका न मिले। पिछले शनिवार की रात, एसएससी 11वीं और 12वीं कक्षा की शिक्षक भर्ती के साक्षात्कार में जिन उम्मीदवारों के नाम आए थे, उनकी सूची प्रकाशित की गई। इसके तुरंत बाद, यह देखा गया कि साक्षात्कार सूची में कई 'अयोग्य' उम्मीदवारों के नाम पाए गए। कुल चार 'अयोग्य' नाम पाए गए।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि स्कूल सेवा आयोग इस बात पर विचार करेगा कि अयोग्य उम्मीदवारों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए या नहीं। क्योंकि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट आदेश हैं। याचिकाकर्ता आयोग का ध्यान उन चार उम्मीदवारों की ओर आकर्षित करेंगे जिन्हें 'अयोग्य' घोषित किया गया है। आयोग इस मामले पर निर्णय लेगा।

चार 'अयोग्य' उम्मीदवारों में से दो असाधारण रूप से सक्षम हैं। न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, अयोग्य उम्मीदवारों के मामले में आयोग का तर्क स्वीकार्य नहीं है। गौरतलब है कि ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के साक्षात्कारों के लिए सत्यापन प्रक्रिया पिछले मंगलवार से ही शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया दिसंबर तक जारी रहेगी।