हाईकोर्ट ने मनरेगा मजदूरों को धरने की अनुमति दी

दार्जीलिंग न्यूज़: 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मजदूरों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं को इसके खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल कृषि श्रमिक संघ के अस्थायी कर्मचारियों को मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी।

शहीद मीनार मैदान में धरने की सशर्त अनुमति

हाईकोर्ट ने सशर्त कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में धरना-प्रदर्शन की अनुमति दी है. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने निर्देश दिया कि ये लोग अगले 12 दिनों तक उस स्थान पर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कार्यक्रम जारी रख सकते हैं. रात में केवल 15 कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में भाग ले सकते हैं।

कर्मचारी बकाया वेतन व नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं

इस संस्था के सदस्य मनरेगा परियोजना के तहत काम करते हैं। वे बकाया वेतन व नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक 16 महीने से ज्यादा समय से वेतन रुका हुआ है। वेतन ठीक से नहीं दिया जा रहा है। समान कार्य करने के बावजूद अस्थायी कर्मियों को वंचित किया जा रहा है। स्थायी रोजगार को लेकर अधिकारी भी उदासीन हैं। उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन का आह्वान किया है। आरोप है कि पुलिस ने वह अनुमति नहीं दी। इसके बाद वे कोर्ट पहुंचे।