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पश्चिम बंगाल
Kolkata में छात्रों के विरोध मार्च से पहले भारी पुलिस बल तैनात
Rani Sahu
26 Aug 2024 9:07 AM GMT
![Kolkata में छात्रों के विरोध मार्च से पहले भारी पुलिस बल तैनात Kolkata में छात्रों के विरोध मार्च से पहले भारी पुलिस बल तैनात](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/08/26/3980259-1.webp)
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Kolkata कोलकाता: आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार-हत्या मामले के विरोध में छात्रों द्वारा मंगलवार को किए गए 'नबन्ना अभिजन' (सचिवालय तक मार्च) के आह्वान के मद्देनजर कोलकाता के विभिन्न इलाकों, खासकर हावड़ा जिले को जोड़ने वाले स्थानों पर कुल 4,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।
यह 97 वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में तैनात 2,000 पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त होगा, जिन्हें हावड़ा जिले के मंदिरतला में स्थित नबन्ना और उसके आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाएगा।
राज्य के छात्रों द्वारा सोशल मीडिया पर 'नबन्ना अभिजन' का आह्वान किया गया है, जिन्होंने सभी को किसी भी राजनीतिक दल का बैनर लिए बिना विरोध मार्च में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
यह स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं द्वारा आर.जी. कर बलात्कार और हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए मध्य रात्रि मार्च के आह्वान के समान है। मंगलवार की विरोध रैली में शामिल होने के इच्छुक लोग मध्य कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर पर एकत्र होंगे और वहां से प्रदर्शनकारी राज्य सचिवालय की ओर मार्च करेंगे।
कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने कहा कि रैली के दौरान किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए शहर की पुलिस और हावड़ा पुलिस आयुक्तालय के कर्मियों के अलावा, अन्य आयुक्तालय और जिला पुलिस इकाइयों के कर्मियों को भी मंगलवार को तैनात किया जाएगा।
शहर के पुलिस सूत्रों ने कहा कि अतिरिक्त आयुक्त के पद के वरिष्ठ अधिकारी अन्य वरिष्ठ रैंक के साथ मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए शहर की सड़कों पर होंगे।शहर में सात जगहों पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति के लिए वाटर कैनन भी तैनात किए जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि रैली में ड्रोन निगरानी भी होगी।
पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले सप्ताह कलकत्ता उच्च न्यायालय से रैली पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की थी। हालांकि, 23 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।
यहां तक कि 21 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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