New Delhi नई दिल्ली: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल सी.वी. आनंद Governor C.V. Anand बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया, यह देखते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता "कोई अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है" जिसके तहत अपमानजनक बयान दिए जा सकते हैं।अदालत ने कहा, "प्रतिवादियों को 14 अगस्त 2024 तकवादी (राज्यपाल) के खिलाफ प्रकाशन और सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोका जाता है," अदालत, जो 14 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई करेगी।इसमें कहा गया, "यदि इस स्तर पर अंतरिम आदेश नहीं दिया जाता है तो यह प्रतिवादियों को वादी के खिलाफ अपमानजनक बयान जारी रखने और वादी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की खुली छूट देगा।"अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिका "कोई अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है जिसके तहत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए अपमानजनक बयान दिए जा सकें"।
श्री बोस ने सुश्री बनर्जी, दो नवनिर्वाचित विधायकों और तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य नेता को राजभवन में कथित घटनाओं के संबंध में टिप्पणी जारी करने से रोकने की मांग की थी।बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी की उस टिप्पणी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने राजभवन जाने को लेकर डर जताया है। उन्होंने दो नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भ्रम की स्थिति पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए यह टिप्पणी की थी। उन्होंने राजभवन जाकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के राज्यपाल के निमंत्रण को स्वीकार न करने के उनके फैसले का समर्थन किया था।विधायकों, सायंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार ने उन्हें पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष या राज्यपाल से विधानसभा में शपथ लेने की मांग की थी।
तब मुख्यमंत्री Chief Minister ने कहा था, "दो नवनिर्वाचित विधायक राजभवन क्यों जाएंगे? वैसे भी राजभवन में जो कुछ हुआ है, उसके बाद महिलाएं वहां जाने से डरती हैं। मुझे शिकायतें मिली हैं।"2 मई को राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने श्री बोस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने भी जांच शुरू की थी। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।श्री बोस ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे "गलत और बदनामी वाली धारणा" पैदा हुई है।15 जुलाई की सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने अपने बयान पर कायम रहते हुए अपने वकील के माध्यम से कहा कि उनकी टिप्पणी जनहित के मुद्दों पर एक निष्पक्ष टिप्पणी थी, न कि मानहानिकारक।
सुश्री बनर्जी के वकील ने कहा कि उन्होंने राजभवन में कुछ कथित गतिविधियों को लेकर महिलाओं की आशंकाओं को ही दोहराया है।यह मामला पहली बार 3 जुलाई को सुनवाई के लिए आया था। हालांकि, उस दिन अदालत ने निर्देश दिया था कि जिन मीडिया हाउस की रिपोर्ट मानहानि का आधार थी, उन्हें मामले में पक्ष बनाया जाना चाहिए। फिर, 4 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई।जब मामला 4 जुलाई को फिर से सुनवाई के लिए आया, तो राज्यपाल के वकील ने अदालत को बताया कि मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में सूचीबद्ध नहीं है।
Shiddhant Shriwas
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