भाजपा शासित ओडिशा में प्रवासियों को हिरासत में लेने पर उच्च न्यायालय ने कार्रवाई का आदेश दिया

Kolkata कोलकाता:भाजपा शासित राज्य ओडिशा में बंगाल के प्रवासी कामगारों को प्रताड़ित करने और हिरासत में लिए जाने के आरोप लगे हैं। इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने राज्य सरकार को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सचिव स्तर के एक अधिकारी की तत्काल नियुक्ति करने का निर्देश दिया है, जो ओडिशा सरकार के साथ संपर्क स्थापित कर तत्काल कार्रवाई कर सके। इस मामले की सोमवार को फिर से सुनवाई होने की संभावना है। राज्य सरकार को उस समय अदालत को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी। सूत्रों के अनुसार, दो बंगाली कामगार पश्चिम बंगाल से ओडिशा के एक औद्योगिक क्षेत्र में काम करने गए थे। कथित तौर पर, स्थानीय पुलिस ने उन्हें बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगे हैं।

राज्यसभा सांसद और पश्चिम बंगाल प्रवासी कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष समीरुल इस्लाम ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, "यह घटना न केवल शर्मनाक है, बल्कि कानून के विरुद्ध भी है। एक बांग्लादेशी को बंगाली बोलने के संदेह में परेशान किया जा रहा है। यह अस्वीकार्य है।"