HC का आदेश राज्यपाल के मानहानि मुकदमे पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है

Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील ने बुधवार को अदालत में दलील दी कि राज्यपाल सी.वी Governor C.V.. आनंद बोस के खिलाफ किसी भी अपमानजनक टिप्पणी पर 14 अगस्त तक अंतरिम रोक लगाने वाला कलकत्ता उच्च न्यायालय का 16 जुलाई का आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रावधानों का उल्लंघन है।मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण राव Krishna Rao की एकल पीठ ने 16 जुलाई को अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्यपाल ने 19 जुलाई को इस आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बुधवार को जब मामला न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी और न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो मुख्यमंत्री के वकील ने दलील दी कि अंतरिम रोक का आदेश इस बात पर कोई टिप्पणी किए बिना दिया गया कि क्या पहले कोई मानहानि हुई थी।वकील ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जिसे मानहानि माना जा सके।मामले की गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी।