ग्रामीण पैनल की बैठक पर HC की रोक: कांग्रेस ने टीएमसी पर हाथ मरोड़ने का आरोप लगाया

कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने सोमवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर मुर्शिदाबाद के डोमकल के उपखंड अधिकारी (एसडीओ) को कम से कम 20 सितंबर तक रानीनगर-द्वितीय पंचायत समिति के कई विभागों के लिए स्थायी समितियों के गठन के लिए कोई भी बैठक आयोजित करने से रोक दिया।

आदेश में एसडीओ को यह भी निर्देश दिया गया कि यदि इस बीच ऐसी बैठकें आयोजित की जाती हैं, तो अगले आदेश तक स्थायी समितियों को संचालित करने की अनुमति न दी जाए।

न्यायाधीश ने कांग्रेस की एक याचिका के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें सत्तारूढ़ तृणमूल पर पुलिस की मदद से निर्वाचित कांग्रेस और सीपीएम सदस्यों को "झूठे आपराधिक मामलों" में फंसाने के बाद जबरन समितियां बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत समिति के अध्यक्ष, जो कांग्रेस सदस्य हैं, को हिरासत में ले लिया गया है।

चूँकि उच्च न्यायालय के वकील एक सहकर्मी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए सोमवार को अदालत में उपस्थित नहीं हुए, इसलिए मामले की विस्तृत कार्यवाही नहीं हो सकी। लेकिन जब याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि एसडीओ ने स्थायी समितियों के गठन के लिए दिन में एक बैठक बुलाई है, तो न्यायाधीश ने आदेश जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की.

कोर्ट के आदेश पर डोमकल एसडीओ सुमित कुमार रॉय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

रानीनगर में शुक्रवार शाम से ही उबाल है, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक समूह स्थानीय पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस से भिड़ गया, क्योंकि पुलिस ने उन्हें बिना अनुमति के आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने से रोक दिया था।

झड़प में कई कांग्रेस कार्यकर्ता और तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। झड़प के सिलसिले में अब तक रानीनगर द्वितीय पंचायत समिति के कांग्रेस प्रमुख कुद्दुस अली सहित विपक्षी दलों के 36 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पुलिस अली पर तृणमूल में शामिल होने के लिए दबाव डाल रही थी।

"ममता बनर्जी की पार्टी एक पंचायत समिति को भी विपक्ष के नियंत्रण में नहीं छोड़ना चाहती थी... इस राज्य में अदालत ही हमारे लिए एकमात्र रक्षक है। आइए न्यायपालिका के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा करें। सत्तारूढ़ तृणमूल अपनी पुलिस का उपयोग कर रही है राज्य को विपक्षी दलों से पूरी तरह मुक्त बनाने के लिए, “चौधरी ने संवाददाताओं से कहा।

रानीनगर II पंचायत समिति के 27 सदस्यों में से 14 सीपीएम-कांग्रेस गठबंधन से हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल ने 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनाव में 13 सीटें जीतीं।

स्थाई समितियों के गठन के लिए पहली बैठक 26 अगस्त को बुलाई गई थी लेकिन "अज्ञात कारणों" से स्थगित कर दी गई।

इस स्थगन के एक दिन बाद कांग्रेस का एक सदस्य तृणमूल में शामिल हो गया. रविवार को कांग्रेस के दो और सदस्य तृणमूल में शामिल हो गये.

एक कांग्रेस नेता ने कहा, "यह सब स्थायी समितियों पर नियंत्रण हासिल करने के अलावा कुछ नहीं था। यही कारण है कि तृणमूल ने हमारे सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया।"

सोमवार को, तृणमूल सदस्यों ने सभी नौ स्थायी समितियों का गठन किया क्योंकि विपक्ष से किसी ने भी इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया।

रानीनगर से तृणमूल विधायक सौमिक हुसैन ने कहा, "हमने अदालत के आदेश से पहले रानीनगर-द्वितीय पंचायत समिति की नौ स्थायी समितियों का गठन पूरा कर लिया था। हालांकि, न्यायपालिका के प्रति हमारे मन में सम्मान है, इसलिए हम उसके फैसले का इंतजार करेंगे।"

उन्होंने विपक्षी सदस्यों को तृणमूल में शामिल होने के लिए मजबूर करने के आरोपों से इनकार किया।