ज्ञानेश: पश्चिम बंगाल में BLOs पर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं

Midnapore मिदनापुर: 'किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से नहीं छूटेगा' - वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने गुरुवार को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी ब्लॉक स्तरीय एजेंट (किसी राजनीतिक दल का एजेंट) मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के काम में बीएलओ को प्रभावित नहीं कर पाएगा। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को लेकर संशय बना हुआ है। ज्ञानेश ने कहा कि 2002 की एसआईआर के अनुसार, राज्य के लगभग 70 प्रतिशत नागरिकों को किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

इस दिन, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट स्थित बालका मंच में पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम और बांकुड़ा जिलों के मतदाता सूची तैयार करने में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में चुनाव आयोग के अन्य अधिकारी और तीनों जिलों के जिलाधिकारी भी मौजूद थे।

उस बैठक में, बीएलओ ने राजनीतिक दबाव की संभावना पर सवाल उठाए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल ने कहा, "बीएलए आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। आप चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार काम करेंगे। बीएलए केवल काम में आपकी मदद कर सकता है। अगर किसी जगह पर सर्वेक्षण नहीं हुआ है, तो वह आपको वहाँ ले जा सकता है। लेकिन यह काम आपको ही करना होगा। बीएलए आपको प्रभावित नहीं कर सकते।"

चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए कुल 11 दस्तावेज़ निर्धारित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आधार कार्ड भी मान्य होना चाहिए। अगर कोई कोई दस्तावेज़ जमा नहीं कर पाता है, तो क्या उसे मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा? ज्ञानेश ने कहा, 'कोई न कोई दस्तावेज़ ज़रूर होगा। जिनका 2002 की सूची से लिंक है, ज़्यादातर ज़िलों में 70 प्रतिशत से ज़्यादा लोगों का वह लिंक है, उन्हें किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होगी।'

इस मामले पर ज़िला मजिस्ट्रेट पूर्णेंदु माजी ने कहा, "जिनके पास दस्तावेज़ हैं, वे उन्हें उपलब्ध कराएँगे। अगर वे दस्तावेज़ नहीं देंगे, तो क्या उनका नाम सामने नहीं आएगा? यह सच नहीं है। हम तथ्यों की जाँच सुनिश्चित करेंगे। हम पड़ोसियों से पूछताछ करेंगे। वह वहाँ रहता है या नहीं, वह वहाँ कब से है, हमें इन सबकी पूछताछ और पुष्टि करनी होगी।"