गारंटी और विकास को समान प्राथमिकता दी जाएगी: मुख्यमंत्री सिद्दारमैया

Bagalkot बागलकोट: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार उत्तरी कर्नाटक में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करती है। उन्होंने कहा, "गारंटी और विकास को समान प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बागलकोट मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखने, विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करने और अपर कृष्णा परियोजना (यूकेपी) के तीसरे चरण के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के वितरण की शुरुआत करने के बाद यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले और हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व विधायक एच. वाई. मेती को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि बागलकोट में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना में मेती ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्पष्ट किया, "मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा 2025 के राज्य बजट में की गई थी और राज्य सरकार के विकास एजेंडा के तहत इसकी आधारशिला रखी जा रही है, न कि आगामी उपचुनाव के कारण।

सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद से राज्य सरकार ने कई जिलों के विकास के उद्देश्य से कई शिलान्यास समारोह और उद्घाटन कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार का इरादा हर जिले में मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का है, और लगभग 25 जिलों में पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगले साल बागलकोट में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा लगाए गए ये आरोप कि गारंटी योजनाओं के कारण विकास के लिए कोई धन नहीं बचा है, सत्य से कोसों दूर हैं।

उन्होंने आगे कहा, "हमारी (कांग्रेस की) सरकार गारंटी और विकास दोनों को समान प्राथमिकता दे रही है। हर साल गारंटी योजनाओं पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और अब तक 1.22 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में चार साल सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा ने बागलकोट में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं की और पार्टी पर समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

सिद्धारमैया ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने ऊपरी कृष्णा परियोजना के तहत मुआवजा देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे किसानों को अपनी जमीन देने से हतोत्साहित किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अब मुआवजे का भुगतान एक ही किस्त में करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, "यूकेपी के तीसरे चरण के तहत भूमि मुआवजे के लिए वर्तमान राज्य बजट में धनराशि आवंटित की गई है और बाद में अतिरिक्त धनराशि की भी व्यवस्था की जाएगी।"

उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से जमीन देने वाले किसानों को सिंचित भूमि के लिए 40 लाख रुपए प्रति एकड़ और शुष्क भूमि के लिए 30 लाख रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा इस योजना के बारे में गलत जानकारी फैला रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूकेपी परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आठ गांवों में 900 एकड़ भूमि के मुआवजे के रूप में 446 करोड़ रुपए वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि कर्नाटक सरकार हमेशा अपने वादे पूरे करती है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्य में कई सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान नहीं किए हैं, जिनमें ऊपरी कृष्णा परियोजना और महादयी परियोजना शामिल हैं। उन्होंने कहा, "हमारी (कांग्रेस की) सरकार उत्तरी कर्नाटक के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हम इस क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।