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पश्चिम बंगाल
हावड़ा और हुगली जिलों में उद्योगों के विस्तार के लिए GPS सर्वे
Anurag
4 Dec 2025 9:43 PM IST

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Howrah हावड़ा: हावड़ा और हुगली जिलों के बड़े इलाके में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए एक नया GIS (जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम) मैप तैयार किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर दोनों जिलों में नया इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। प्लान के मुताबिक, हावड़ा और हुगली की कुल सात पंचायत समितियों समेत करीब 215 वर्ग किलोमीटर के इलाके में एक खास सर्वे किया जाएगा। उससे पता चलेगा कि कहां खेती की जमीन है, कहां रेलवे लाइन है, कहां सड़क है, कहां वेटलैंड है, कहां जंगल है और कहां बस्ती है। इसके हिसाब से 'लैंड यूज मैप' और 'इंफ्रास्ट्रक्चर मैप' तैयार किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने हाल ही में टेंडर भी मंगाए हैं।
राज्य शहरी विकास और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि हावड़ा और हुगली जिलों के ग्रामीण इलाकों में इंडस्ट्रियल विस्तार तेजी से हो रहा है। कई नई फैक्ट्रियां बन रही हैं। यह सब बिना प्लान के हो रहा है। इसके चलते भविष्य में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। पूरे मामले की प्लानिंग के लिए GIS मैपिंग की जाएगी। राज्य शहरी विकास और नगर विकास विभाग के सूत्रों के मुताबिक, हावड़ा जिले के कुल चार पंचायत समिति इलाकों के GIS मैप तैयार किए जाएंगे। इनमें बाली-जगाछा, पंचला, संकरैल और उलुबेरिया 2 शामिल हैं। इनका कुल एरिया 127.51 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक, इस इलाके की कुल आबादी करीब 7,03,163 है। हुगली जिला क्लस्टर के तहत तीन पंचायत समिति आती हैं। ये हैं: चंडीतला 1 और 2 और सेरामपुर-उत्तरपाड़ा।
इन तीनों पंचायत समितियों का कुल एरिया 84.896 वर्ग किलोमीटर है। आबादी 2,14,353 (2011 की जनगणना के मुताबिक) होने का अनुमान है। इन इलाकों को राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल किया गया है। जहां भविष्य में नई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। इसके लिए सरकार इंडस्ट्री के लिए नई सड़कें बनाने, नालियां बनाने, पानी की सप्लाई, बिजली समेत कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर काम करेगी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जिन इलाकों में सर्वे किया जाएगा, वे ज़्यादातर ग्रामीण इलाके हैं। हालांकि कुछ जगहों पर एक-दो फैक्ट्रियां लग गई हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन पर अब खेती हो रही है। इनमें ज़्यादा घनी आबादी वाले गांव हैं। सरकार उन्हें बचाकर इंडस्ट्री की एक आउटलाइन बनाना चाहती है। पहले कदम के तौर पर, एक लैंड यूज़ मैप और इंफ्रास्ट्रक्चर मैप तैयार किया जाएगा। सैटेलाइट इमेज की मदद से हर इलाके के लिए अलग-अलग मैप तैयार किए जाएंगे। इसके लिए सर्वे टीम के सदस्य हर इलाके का दौरा करेंगे। उससे एक डेटाबेस बनाया जाएगा। यह सारी जानकारी किसी भी डेवलपमेंट प्लान को तैयार करने में बहुत मददगार होगी।
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