कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार और राजभवन के बीच चल रहे टकराव ने इन दोनों संस्थाओं के बीच एक बार फिर बहस छेड़ दी है। विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति, राज्य के स्थापना दिवस और पंचायत चुनाव हिंसा जैसे मामलों पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राज्य सरकार के बीच मौखिक लड़ाई सरकार और पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़, जो अब राज्यपाल हैं, के बीच पहले से अनुभव की गई दुश्मनी की प्रतिध्वनि है। भारत के उपराष्ट्रपति.
राजनीतिक विश्लेषकों और इतिहासकारों का मानना है कि हालांकि पिछले पचास वर्षों में राज्य की राजनीति में वैचारिक रूप से पहचान-उन्मुख से 'धनवान और वंचित' वर्ग की ओर बदलाव देखा गया है, लेकिन राजभवन और राज्य सरकार के बीच तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। एक निरंतर विषय बना रहा।
"पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और राजभवन के बीच कटु संबंधों का एक लंबा इतिहास है, चाहे सत्ता में वामपंथी हों या टीएमसी। यह 1967 में धर्म वीरा के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ और जारी है। यह राजनीति से उपजा है।" राज्य और केंद्र सरकार में अलग-अलग दल सत्ता में हैं, “हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर सुगाता बोस ने पीटीआई को बताया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते बोस ने कहा कि दोनों संस्थाओं के बीच की समस्याओं को हमेशा चर्चा के माध्यम से हल किया जा सकता है क्योंकि संविधान में राज्यपाल की भूमिका का उल्लेख किया गया है।
सोर्स - deccanherald
Deepa Sahu
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