कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास: केंद्रीय शिक्षा मंत्री

राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति पर बढ़ते विवाद के बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस को अपना समर्थन दिया और कहा कि उनके पास राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के लिए कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार है।

प्रधान ने कहा कि राज्य सरकार को अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग जैसी घटनाएं दोबारा न हों।

"अन्य राज्यों में, राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। पश्चिम बंगाल में, राज्यपाल कुलपतियों की नियुक्ति के अपने अधिकार में हैं। राज्यपाल पर हमला करने के बजाय, राज्य सरकार को परिसरों को सुरक्षित बनाने और ऐसी घटनाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जादवपुर विश्वविद्यालय में किसी छात्र की मौत की घटना दोहराई नहीं जा सकती.''

केंद्रीय मंत्री यहां पार्टी की संगठनात्मक बैठक से इतर संवाददाताओं से बात कर रहे थे।

प्रधान की यह टिप्पणी आठ राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यवाहक कुलपतियों की नियुक्ति और आठ अन्य के नाम सामने आने के फैसले को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव के मद्देनजर आई है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोस पर तीखा हमला करते हुए उन पर मानदंडों का उल्लंघन करने और विश्वविद्यालयों पर आर्थिक नाकेबंदी लगाने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

बनर्जी के अलावा, राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के करीबी पूर्व कुलपतियों ने बोस पर नियमों का उल्लंघन करने और नियुक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को दरकिनार करते हुए एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।