राज्यपाल ने 6 और अंतरिम वी-सी की नियुक्‍त की, राजभवन-राज्‍य सरकार के बीच झगड़ा बढ़ने का अंदेशा

कोलकाता (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में राजभवन और सचिवालय के बीच खींचतान बढ़ सकती है, कोलकाता में गवर्नर हाउस ने रविवार शाम को राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस की तरफ से राज्य के छह विश्‍वविद्यालयों के लिए अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की।

सूत्रों के मुताबिक, जिस बात ने राज्य शिक्षा विभाग को और परेशान कर दिया है, वह यह है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त छह अंतरिम कुलपतियों में से एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं।

उत्तर बंगाल विश्‍वविद्यालय उन छह विश्‍वविद्यालयों में से एक है, जहां अंतरिम कुलपति की नियुक्ति की घोषणा रविवार शाम को की गई। राज्यपाल ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी सी.एम. रवीन्द्रन को कुलपति नियुक्‍त किया।

अन्य पांच राज्य विश्‍वविद्यालय, जहां ऐसे अंतरिम कुलपति नियुक्त किए गए हैं, उनमें मुर्शिदाबाद विश्‍वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्‍वविद्यालय, पंचानन बर्मा विश्‍वविद्यालय, अलीपुरद्वार विश्‍वविद्यालय और विश्‍व बांग्ला विश्‍वविद्यालय शामिल हैं।

शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की ऐसी नियुक्तियों पर दो बिंदुओं पर आपत्ति जताई है।

पहली आपत्ति यह है कि नियुक्तियां राज्य शिक्षा से चर्चा या सहमति के बिना की गईं।

आपत्ति का दूसरा बिंदु उत्तर बंगाल विश्‍वविद्यालय के अंतरिम कुलपति के रूप में एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति को लेकर है।

"यह पहली बार नहीं है कि राज्यपाल ने किसी सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को किसी राज्य विश्‍वविद्यालय के अंतरिम कुलपति के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले भी उन्होंने एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एम.एस वहाब को आलिया विश्‍वविद्यालय के अंतरिम कुलपति के रूप में नियुक्त किया था।"

राज्य शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने सवाल उठाया, "मानदंडों के अनुसार, विश्‍वविद्यालय स्तर पर प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का 10 साल का अनुभव रखने वाले विश्‍वविद्यालय के प्राध्‍यापक को ही किसी विश्‍वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन क्या इन सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के पास वह योग्यता है?"