सरकार फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के मामले में पिछड़ रही: Mamta Banerjee की याचिका पर केंद्र

West Bengal. पश्चिम बंगाल: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी Mamata Banerjee द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून बनाने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौजूदा कानून ही पर्याप्त हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) के ममता के अनुरोध पर, देवी ने रेखांकित किया कि बंगाल ने केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना के तहत राज्य के लिए स्वीकृत 17 फास्ट-ट्रैक अदालतों में से 11 को अभी तक नहीं खोला है।

यौन अपराधों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को सूचीबद्ध करते हुए, भाजपा मंत्री ने रविवार को ममता को लिखे अपने पत्र में कहा: "कड़े केंद्रीय कानून के संबंध में, यह कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023, जिसे 1 जुलाई, 2024 से पूरे देश में लागू किया जाएगा, कठोर दंड प्रदान करके महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करती है..." डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक नए कानून की मांग आर.जी. कर बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ विरोध करने वालों की मांगों में से एक रही है।

देवी ने कहा: "फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के संबंध में, यह कहा गया है कि बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र परीक्षण और निपटान के लिए, समयबद्ध तरीके से, एक केंद्र प्रायोजित योजना (60:40 शेयरिंग आधार) यानी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) योजना अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी...।

"संशोधित लक्ष्य के तहत, पश्चिम बंगाल को 17 FTSC आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 30.06.2024 तक केवल 6 विशेष POCSO न्यायालय ही चालू हो पाए हैं। पश्चिम बंगाल में बलात्कार और POCSO के 48,600 मामले लंबित होने के बावजूद, राज्य सरकार ने शेष 11 FTSC को शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।" मंत्री ने यह भी कहा: "पिछले कुछ वर्षों में महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) 181, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) -112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 शुरू की गई हैं... लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल राज्य के लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार ने भारत सरकार के कई अनुरोधों और अनुस्मारकों के बावजूद डब्ल्यूएचएल को लागू नहीं किया है।" उन्होंने आगे कहा: "आप इस बात की सराहना करेंगे कि मौजूदा विधायी ढांचा महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराधों से निपटने के लिए काफी सख्त है। हालांकि, आप इस बात से सहमत होंगे कि कानून के इन प्रावधानों के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन राज्य सरकार के दायरे में आता है।"