जेयू में अंतरिम वीसी नियुक्त करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के लिए नए अंतरिम कुलपति की नियुक्ति के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जो वर्तमान में एक नए छात्र की रैगिंग से संबंधित मौत को लेकर विवादों में है। . गवर्नर हाउस ने जेयू के गणित विभाग के संकाय सदस्य बुद्धदेब साव को विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दावा किया है कि जेयू में साव को अंतरिम कुलपति नियुक्त करने का निर्णय गवर्नर हाउस द्वारा राज्य शिक्षा विभाग की चर्चा या सहमति के बिना किया गया था। इस मामले की सुनवाई सोमवार को शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ में होने की संभावना है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में 11 अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के लिए अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति के राज्यपाल के फैसले पर राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच टकराव हुआ था। इन नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है. हालाँकि, 28 जून को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंतरिम कुलपति की नियुक्ति को वैध घोषित कर दिया था और राज्य सरकार को इन नव नियुक्त अंतरिम कुलपतियों के वेतन और अन्य भत्तों का खर्च वहन करने का भी निर्देश दिया था। कुलपति सुरंजन दास के सेवानिवृत्त होने के बाद से जेयू कुछ समय से बिना किसी कुलपति के चल रहा है। यहां तक कि प्रतिकुलपति के दो में से एक पद भी खाली पड़ा हुआ है. रविवार को जेयू के छात्र डीन सुबिनॉय चक्रवर्ती, जो नवागंतुक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति का नेतृत्व कर रहे थे, ने भी इस्तीफा दे दिया।