गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता ने राज्य मंत्री से गुहार लगाई: आंदोलन के मामलों को खत्म करें

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का राज्य सरकार से 2017 के गोरखालैंड आंदोलन के मामलों को वापस लेने का अनुरोध ऐसे समय में आया है जब पार्टी सार्वजनिक रूप से गोरखालैंड राज्य की मांग को पुनर्जीवित कर रही है, जिसने कुछ हलकों में इसके आह्वान की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं।

तृणमूल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार बंगाल के किसी और विभाजन का विरोध करती है।

मोर्चा के महासचिव रोशन गिरी ने मंगलवार को सिलीगुड़ी में बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक से मुलाकात की। "मैंने मूल रूप से मामलों को वापस लेने का अनुरोध किया था। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं (2017 के गोरखालैंड आंदोलन के दौरान) के खिलाफ लगाए गए 400 मामलों में से लगभग 100 मामलों को वापस लिया जाना बाकी है।

तृणमूल के एक सूत्र ने कहा कि मोर्चा नेता तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे।

हालांकि, गिरि ने जोर देकर कहा कि मंत्री के साथ बातचीत अदालती मामलों तक ही सीमित है। गिरि ने बंगाल के मंत्री से ऐसे समय में मुलाकात की है जब मोर्चा अलग राज्य के आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है।

"वे एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, जिसका मूल रूप से राज्य सरकार का सामना करना है जो विभाजन के खिलाफ है। लेकिन दूसरी ओर, वे सरकार से मुकदमों को वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। हम निश्चित रूप से इस पार्टी के दोहरे मापदंड का पर्दाफाश करेंगे, " भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के एक नेता ने कहा, मोर्चा के कट्टर विरोधी और पहाड़ियों में तृणमूल के सहयोगी।

मोर्चा राज्य की मांग को पुनर्जीवित करने के लिए हमरो पार्टी, बिनय तमांग जैसे पहाड़ी नेताओं और अराजनैतिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसने हाल ही में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और दिल्ली में तीन सेमिनारों के बाद मांग को आगे बढ़ाने के लिए एक "राष्ट्रीय समिति" बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।