गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी से घुसपैठ रोकने के लिए CAA के कार्यान्वयन का समर्थन करने का आग्रह किया

West Bengal पश्चिम बंगाल: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया कि अगर वह वास्तव में भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के खिलाफ हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन का समर्थन करना चाहिए। बिहार के बेगूसराय के भाजपा सांसद ने दावा किया कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ को “सुविधाजनक” बनाने का ममता का कृत्य “देशद्रोह” से कम नहीं है। सिंह ने कहा, “यह वह (ममता) ही थीं जिन्होंने एक बार कहा था कि कोई भी बांग्लादेशियों को बंगाल से नहीं निकाल सकता। वह ऐसा क्यों कर रही हैं? भारत में गिरफ्तार किए गए कई बांग्लादेशी बंगाल में बसे हुए पाए गए, और उनके लोगों ने उन्हें आधार कार्ड जारी किए हैं। यह देशद्रोह है।” वह नादिया के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (IIHT) के स्वतंत्र परिसर के उद्घाटन के दौरान बोल रहे थे। सिंह ने कहा, “अगर आप वास्तव में घुसपैठ के खिलाफ हैं, तो आपको एनआरसी का समर्थन करना चाहिए और सीएए को लागू करना चाहिए।” केंद्रीय मंत्री ने नागरिकों से अपनी संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए सीएए के कार्यान्वयन की मांग करने का आह्वान किया। सिंह ने चेतावनी दी कि अनियंत्रित घुसपैठ से जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो सकते हैं।

हालांकि सिंह ने सीएए और एनआरसी को लेकर ममता पर हमला किया, लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा ने नागरिकता मैट्रिक्स पर अपनी आक्रामकता कम कर दी थी। भाजपा के 2019 के चुनाव घोषणापत्र में, एनआरसी प्रमुख वादों में से एक था। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी घोषणापत्र में एनआरसी शामिल नहीं था। लेकिन इसमें "सीएए के कार्यान्वयन" का उल्लेख किया गया था, जिसमें भी देरी हुई क्योंकि इसके लिए नियम बनाने में बहुत लंबा समय लगा।

बंगाल के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "असम में एनआरसी का अनुभव पार्टी के लिए अच्छा नहीं था क्योंकि कई हिंदू नागरिकता रजिस्टर से बाहर रह गए थे। इसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सार्वजनिक रूप से लोगों के डर को दूर करने और लोगों को यह समझाने के लिए प्रेरित किया कि सीएए का एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं है।" स्थानीय भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने सिंह की भावनाओं को दोहराया और केंद्र सरकार से सीएए के प्रावधानों को सरल बनाने का आग्रह किया।

सरकार के अनुसार, इससे पड़ोसी देशों से सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया सुचारू होगी और भारतीय हितों की रक्षा होगी।सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की ममता द्वारा हाल ही में की गई आलोचना का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि आरोप निराधार हैं और इनका उद्देश्य बंगाल सरकार की खुफिया विफलताओं को छिपाना है।मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह बीएसएफ पर सीमा पार से घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और ऐसी गतिविधियाँ जारी रहने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी थी।सिंह ने इन दावों को खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हमारी रक्षा के लिए दीवार बनकर खड़े बल पर आरोप लगाना शर्मनाक है। ये आरोप केवल आपकी विफलताओं को छिपाने के लिए हैं।”

रानाघाट के सांसद जगन्नाथ सरकार ने आगे आरोप लगाया कि कई बांग्लादेशी नागरिकों ने राज्य प्रशासन के समर्थन से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। “वे दोहरी नागरिकता का आनंद ले रहे हैं और सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं। वे यहां और बांग्लादेश में भी अपना वोट डालते हैं। सीएए ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने में मदद कर सकता है और साथ ही स्थानीय बुनकरों की रक्षा भी कर सकता है, क्योंकि कई घुसपैठिए इसी व्यापार में लगे हुए हैं,” सरकार ने बाद में द टेलीग्राफ को बताया।

तृणमूल कांग्रेस ने सिंह पर एक सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण देने के लिए सवाल उठाया है। तृणमूल विधायक मुकुटमणि अधिकारी, जो मटुआ नेता हैं और जिन्होंने राणाघाट से लोकसभा चुनाव में असफलता प्राप्त की थी, ने सिंह की टिप्पणी को “गैर-जिम्मेदाराना” बताया।अधिकारी ने सिंह पर सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की पवित्रता को खराब करने और एक मुख्यमंत्री पर राजनीतिक हमले करने के लिए इसके मंच का उपयोग करने का आरोप भी लगाया।

“ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि कैसे एक केंद्रीय एजेंसी होने के नाते बीएसएफ घुसपैठ को रोकने में विफल रही। सिंह को ममता बनर्जी को घुसपैठ के लिए जिम्मेदार ठहराने से पहले बीएसएफ अधिकारियों से पूछना चाहिए। दूसरी ओर, सीएए के माध्यम से नागरिकता सुनिश्चित करने का भाजपा का दावा पूरी तरह से झूठ है, बल्कि प्रावधान लोगों की नागरिकता छीनने का जाल हैं। यह अधिनियम धार्मिक उत्पीड़न का सबूत मांगता है, जो एक बेतुका प्रस्ताव है और लोगों को परेशान करने के लिए बनाया गया है। दुर्भाग्य से, सिंह इसकी वकालत कर रहे हैं,” अधिकारी ने द टेलीग्राफ को बताया।

सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से भागकर आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रयास करता है। जहां भाजपा ने इस अधिनियम को मानवीय उपाय के रूप में पेश किया है, वहीं तृणमूल सहित विपक्षी दलों ने इसे भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी बताया है। एनआरसी के साथ मिलकर इस अधिनियम ने भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और जनसांख्यिकीय स्थिरता के लिए इसके निहितार्थों पर देशव्यापी विरोध और बहस को जन्म दिया।

75 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का फुलिया परिसर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित छठा ऐसा संस्थान है। नए परिसर की सीट क्षमता 33 से बढ़कर 60 हो गई। सभी छह इकाइयों के छात्रों को अकादमिक उत्कृष्टता के लिए अपने पुरस्कार और डिग्री प्राप्त करने के लिए फुलिया में आमंत्रित किया गया था।