पश्चिम बंगाल

सरकारी धन की हेराफेरी का आरोप, टाकी नगरपालिका का पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार

Admindelhi1
20 Nov 2026 11:17 AM IST
सरकारी धन की हेराफेरी का आरोप, टाकी नगरपालिका का पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार
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टाकी नगरपालिका घोटाला मामले में बड़ा एक्शन, पूर्व हेड क्लर्क प्रबीर चटर्जी गिरफ्तार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की टाकी नगरपालिका में करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी ने गुरुवार तड़के नगरपालिका के पूर्व हेड क्लर्क प्रबीर चटर्जी को गिरफ्तार किया। उन पर सरकारी धन में हेराफेरी करने और लाखों रुपये अपने निजी बैंक खाते में जमा कराने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार, टाकी नगरपालिका में वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद अदालत ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद सीआईडी ने नगरपालिका के वित्तीय लेनदेन और संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान पूर्व हेड क्लर्क प्रबीर चटर्जी की भूमिका सामने आई। आरोप है कि उन्होंने सरकारी धन की बड़ी राशि अपने निजी बैंक खाते में जमा कराई थी। इसी मामले में सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारी के बाद प्रबीर चटर्जी को बशीरहाट अनुमंडल अदालत में पेश किया गया। सीआईडी ने मामले की विस्तृत जांच और पूछताछ के लिए आरोपित की हिरासत मांगी। अदालत ने जांच एजेंसी की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें 10 दिनों की सीआईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

बताया जा रहा है कि प्रबीर चटर्जी लंबे समय से जांच एजेंसियों की निगरानी में थे। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीआईडी के अधिकारी उनसे कई बार पूछताछ कर चुके हैं।

वर्ष 2024 में ईडी अधिकारियों ने टाकी नगरपालिका के चेयरमैन सोमनाथ मुखर्जी और तत्कालीन हेड क्लर्क प्रबीर चटर्जी को आमने-सामने बैठाकर करीब तीन घंटे तक पूछताछ की थी।

इसके अलावा उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 24 अक्टूबर को सीआईडी की टीम टाकी नगरपालिका कार्यालय पहुंची थी। जांच अधिकारियों ने करीब 14 घंटे तक नगरपालिका के विभिन्न अधिकारियों से पूछताछ की थी। इस दौरान वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की गई और कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए गए थे।

इसी जांच के सिलसिले में अब पूर्व हेड क्लर्क प्रबीर चटर्जी की गिरफ्तारी हुई है।

फिलहाल सीआईडी आरोपित से पूछताछ कर कथित वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के लेनदेन से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

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