Duty पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के 6 घंटे के भीतर की जाएगी FIR दर्ज

कोलकाता Kolkata: केंद्र ने शुक्रवार को देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे ड्यूटी पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के मामलों में घटना के छह घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज करें। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के विरोध में पूरे भारत में डॉक्टर और मेडिकल पेशेवर सड़कों पर उतर आए हैं।

केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की एक प्रमुख मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया है क्योंकि कभी-कभी एफआईआर दर्ज करने में कई दिन लग जाते हैं, जिससे डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हमले के मामलों में कार्रवाई में और देरी होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "हाल ही में, यह देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा आम हो गई है।

कई स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी ड्यूटी के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। कई को धमकाया जाता है या मौखिक आक्रामकता का सामना करना पड़ता है। इस हिंसा का अधिकांश हिस्सा या तो मरीज या मरीज के परिचारकों द्वारा किया जाता है।" स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों और संस्थानों के निदेशकों और चिकित्सा अधीक्षकों, नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) और देश के सभी अन्य एम्स के निदेशकों और भारत भर के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों और प्राचार्यों को परिपत्र भेजा।

औपचारिक आदेश में कहा गया है, "उपरोक्त के मद्देनजर, यह कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी स्वास्थ्य सेवा कर्मी के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में, संस्थान के प्रमुख को घटना के अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी होगी।"कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद वरिष्ठ और रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम (सीपीए) को लागू करने की मांग के साथ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है।दिल्ली के कई मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी निर्माण भवन के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है।दिल्ली के एक प्रमुख सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा, "सरकार से हमारी मुख्य मांग है कि वह सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करे और डॉक्टरों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करे।"