Fake passport case: पूर्व पुलिस अधिकारी गिरफ्तार

Kolkata कोलकाता : कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग ने पूरे उत्तर 24 परगना में तलाशी अभियान चलाया और फर्जी पासपोर्ट घोटाले में एक पूर्व पुलिस अधिकारी को हिरासत में लिया। तलाशी अभियान के दौरान हाबरा के अशोकनगर से एक पूर्व पुलिस उपनिरीक्षक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अधिकारी पहले पुलिस विभाग के पासपोर्ट अनुभाग में काम कर चुका था। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या नौ हो गई है। गिरफ्तार अधिकारी अब्दुल हई एक साल पहले स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गया था। हालांकि, अपनी सेवानिवृत्ति से पहले, वह कथित तौर पर पासपोर्ट सत्यापन से संबंधित कई अवैध गतिविधियों में शामिल था। विज्ञापन पुलिस सूत्रों के अनुसार, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उसने कई व्यक्तियों के लिए गैरकानूनी तरीकों से पासपोर्ट बनाने में मदद की।

आरोप है कि उसने प्रति पासपोर्ट 25,000 रुपये लिए। विज्ञापन इससे पहले, कोलकाता पुलिस ने इस रैकेट के मास्टरमाइंड मनोज गुप्ता को गिरफ्तार किया था। जांच तब शुरू हुई जब संदेह हुआ कि एक गिरोह लाखों रुपये के जाली दस्तावेजों का उपयोग करके नकली पासपोर्ट बना रहा है। पुलिस ने शहर और उसके उपनगरों में छापेमारी की, जिसके बाद इस पूर्व पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। लालबाजार के जांचकर्ताओं ने पाया है कि पूर्व सब-इंस्पेक्टर इस नेटवर्क के साथ मिलकर काम करता था। कथित तौर पर, बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी या घुसपैठिए, जो भारत में प्रवेश करते थे, इस रैकेट की मदद से आसानी से पासपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम थे।

अदालत की फटकार के बाद, लालबाजार ने फर्जी पासपोर्ट के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने पासपोर्ट सत्यापन के संबंध में स्टेशन प्रमुखों को कई निर्देश जारी किए हैं। इस गिरफ्तारी ने सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जताई है। बांग्लादेश में बढ़ती अशांति के साथ, उग्रवादियों सहित घुसपैठिए तेजी से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। जाली आधार कार्ड का उपयोग करके, वे नकली पासपोर्ट बनाने में सक्षम थे। इस तरह की धोखाधड़ी गतिविधियों के हाल ही में उजागर होने से राज्य प्रशासन हिल गया है। सटीक पासपोर्ट सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए, जल्द ही एक नया मोबाइल एप्लिकेशन पेश किए जाने की संभावना है। इस ऐप के जरिए, सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद पुलिस अधिकारी आगे के सत्यापन के लिए आवेदकों के आवास पर जाएंगे। यात्रा के दौरान, अधिकारी आवेदकों के साथ-साथ खुद की भी तस्वीरें लेंगे। यह प्रक्रिया यह पता लगाने में मदद करेगी कि सत्यापन में कौन सा अधिकारी शामिल है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी।