सरकारी वेबसाइट पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को 'मान्य' कर दिया गया

Kolkata कोलकाता:पुलिस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट बनाने के मामले की जांच कर रही है। लेकिन पंचायत द्वारा उन जन्म प्रमाण पत्रों को सरकारी वेबसाइट पर कैसे अपलोड किया जा सकता है, यह रहस्य बना हुआ है।

क्योंकि, नियमों में खामियों के जरिए फर्जी दस्तावेजों को 'सरकारी वैधता' दिए जाने के बाद सवाल उठता है कि क्या असली धोखाधड़ी सरकारी कार्यालय में ही हुई? चूंकि ये दस्तावेज सरकारी सिस्टम में अपलोड किए गए हैं, इसलिए सत्यापन के प्रभारी अधिकारियों के लिए उन्हें फर्जी पहचानना मुश्किल हो गया है।

धोखाधड़ी के इस चक्र को तोड़ने के लिए कोलकाता पुलिस के सुरक्षा नियंत्रण संगठन (एससीओ) ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय को विस्तृत जानकारी के साथ एक पत्र भेजा है।

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को इस देश का नागरिक होने या न होने का प्रमाण दिखाना होता है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, एससीओ ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को एक पत्र में सूचित किया है कि दक्षिण 24 परगना के गोसबा में पथनकली ग्राम पंचायत द्वारा जारी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर कई लोगों ने पासपोर्ट प्राप्त किए हैं।

प्रमाण-पत्र सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। जांच अधिकारियों ने नामों की सूची सौंपी और उनके पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया। पता चला कि अकेले पठानकली ग्राम पंचायत से 3500 फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए गए। पता चला है कि जन्म प्रमाण-पत्र अपलोड करने के लिए एक खास मोबाइल नंबर और यूजर आईडी की जरूरत होती है। इसे ओटीपी के जरिए अपलोड करना होता है। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि आरोपी को फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र अपलोड करने की 'एक्सेस' कैसे मिली। गौतम सरदार पठानकली पंचायत का अस्थायी कर्मचारी था। आरोप है कि उसके बैंक खाते से करीब 3.5 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ। एससीओ अधिकारी के शब्दों में, 'अगर एक ठेका कर्मचारी करोड़ों रुपये का लेन-देन कर सकता है, तो यह समझना आसान है कि इस रैकेट का नेटवर्क कहां तक ​​फैला हुआ है।' सिर्फ पठानकली ही नहीं, हावड़ा के बासुदेवपुर और मालदा के मानिकचक पंचायतों से भी इसी तरह फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, पठानकाली पंचायत कार्यालय के अलावा दक्षिण 24 परगना के जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय को भी पत्र भेजा गया है।