मालदा मामले पर चुनाव आयोग सख्त, एनआईए को सौंपी जांच

Kolkata कोलकाता। चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में सात न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे राज्य में कानून-व्यवस्था की पूरी विफलता बताया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की जांच सीबीआई या एनआईए में से किसी एक एजेंसी से कराई जाए।

चुनाव आयोग ने एनआईए से इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। एनआईए को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग की तरफ से लिखा गया है कि यह मामला पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक क्षेत्र में बीडीओ कार्यालय में चुनावी सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे सात न्यायिक अधिकारियों के घेराव से संबंधित है, जिसे असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया।

पत्र में आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने घटना की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी, जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो या राष्ट्रीय जांच एजेंसी, को सौंपने का आदेश दिया है। इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भी इस न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। साथ ही, जिस एजेंसी को जांच सौंपी जाएगी, वह अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सीधे इस न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। चुनाव आयोग ने एनआईए से कहा है कि आपसे अनुरोध है कि मामले की आवश्यक जांच करवाई जाए और न्यायालय के निर्देशानुसार प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।

बता दें कि बुधवार को मालदा जिले के कालियाचक में सात न्यायिक अधिकारियों, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं। उन्हें एक ब्लॉक कार्यालय में बंधक बना लिया गया था। आरोप है कि अधिकारियों को बंधक बनाने में वे लोग शामिल थे, जिनके नाम 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' के तहत चुनावी सूची से हटा दिए गए थे। गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची, प्रदर्शनकारियों को हटाया और न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें लगभग 9 घंटे तक घेरकर रखा गया था।